उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रविवार को कहा कि संविधान के एकमात्र वास्तुकार के रूप में संसद की वर्चस्व निर्विवाद है। 74 वें संविधान दिवस मनाने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा कि संविधान का मतलब न केवल राज्य के अंगों को परिभाषित करना था, बल्कि उनकी शक्तियों की सीमाओं को भी परिभाषित करना था।
उन्होंने कहा कि संसद के अनन्य डोमेन में कोई भी घुसपैठ संवैधानिक विपथन होगा, इसके अलावा लोकतांत्रिक सार और मूल्यों के लिए विरोधी होने के अलावा। श्री धनखड़ की टिप्पणी तब हुई जब उन्होंने संविधान दिवस मनाने के लिए नई दिल्ली में विज्ञान भवन में एक कानून मंत्रालय के कार्यक्रम में बात की।
उनके इस बयान को सुप्रीम कोर्ट के हाल के उन फैसलों से जोड़कर देखा जा रहा है, जो खास तौर पर गैर भाजपा शासित राज्यों के राज्यपालों के संदर्भ में सुनाये गये हैं। उपराष्ट्रपति ने भारत की संवैधानिक संरचना में संसद के वर्चस्व को भी रेखांकित किया और इसे लोकतंत्र की आत्मा कहा।
उन्होंने जोर देकर कहा कि यह भारत में समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली संविधान सभा थी, जिसने पहले स्थान पर संविधान का मसौदा तैयार किया था, आगे कहा, संविधान के एकमात्र वास्तुकार के रूप में संसद का वर्चस्व निर्विवाद है। उन्होंने कहा, कार्यकारी तभी जीवित रहता है जब संसद में ताकत हो।
अन्य संस्था भी तभी जीवित रहती है जब यह संसद द्वारा पवित्र किया जाता है। श्री धनखड़ ने यह भी स्वीकार किया कि तीन संस्थानों के लिए राय में अंतर होना केवल स्वाभाविक है। अपने संबोधन के दौरान, उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ज्ञान और गृह मंत्री अमित शाह के गहन दृष्टिकोण का भी श्रेय दिया, जो कि अनुच्छेद 370 पर केंद्र सरकार के कदम के लिए था।
उन्होंने अपनी टिप्पणी में कहा, अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का एकमात्र लेख था जो प्रारूपण समिति द्वारा तैयार नहीं किया गया था। अन्य सभी लेखों का मसौदा तैयार किया गया था, और डॉ अंबेडकर ने इसका मसौदा तैयार करने से इनकार कर दिया। देखें कि कैसे संविधान के इस लेख ने जम्मू और कश्मीर के लोगों के जीवन को नारकीय बना दिया।
हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की बुद्धि और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के सचेत दृष्टिकोण के लिए आभारी हैं, कि यह लेख अब हमारे संविधान में नहीं है। एक अर्थ में, यह डॉ अंबेडकर के लिए एक श्रद्धांजलि है कि उन्होंने जो अनुमोदन नहीं किया है, वह भारतीय संसद द्वारा प्रधानमंत्री की दृष्टि के माध्यम से सम्मानित किया गया है।
पूरे आयोजन के दौरान, सॉलिसिटर-जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जैसे कई वक्ताओं ने संविधान और विभिन्न समितियों के सभी सदस्यों को तैयार करने में पूरे घटक विधानसभा द्वारा निभाई गई भूमिका पर जोर दिया-सरदार द्वारा निभाई गई भूमिका के लिए विशेष संदर्भ के साथ वल्लभभाई पटेल यह सुनिश्चित करने में रियासतों ने भी इस प्रक्रिया में भाग लिया।
अपनी टिप्पणी के अंत में, राज्यसभा के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष, राज्य निकायों में सभी सांसदों और विधायकों से भी अपील की, जो कि हथियार संवाद और एक राजनीतिक रणनीति के रूप में बहस हथियार और हिंसा की वर्तमान प्रवृत्ति के बजाय हथियार और हिंसा की वर्तमान प्रवृत्ति के बजाय एक अपील करते हैं। सदन को बेकार बनाने के लिए राजनीतिक रणनीति के लिए व्यवधान।
इसलिए समझा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में राज्यपाल रहते हुए वह जिस तरीके से गैर भाजपा शासित सरकारों के खिलाफ राज्यपाल की शक्तियों का इस्तेमाल करते थे, उन्हें वह सही मानते हैं। अब राज्यपालों पर राज्य विधानसभा में पारित प्रस्तावों को रोक कर बैठे रहने के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत ने राय दी है।
अदालत ने एक अन्य मामले में यह भी कहा है कि संसद और विधानसभा कानून बना सकते हैं पर इसका अर्थ यह नहीं होता कि अदालत द्वारा पूर्व में दिये गये फैसले का प्रभाव खत्म हो जाए। इन दोनों टिप्पणियों को तमाम गैर भाजपा शासित राज्यों की स्थिति से जोड़कर देखा जाना चाहिए. इससे स्पष्ट है कि अपने विधि विशेषज्ञता के अनुभव के आधार पर वह फिर से भाजपा की केंद्र सरकार की उस चाल को सही ठहराना चाहते हैं, जो राज्यपालों के जरिए चली गयी है।
सरकार द्वारा पारित बिलों पर कुंडली मारकर बैठे रहना संवैधानिक कैसे है, इसे भी उप राष्ट्रपति अपनी टिप्पणी से जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही वह बार बार यह रेखांकित करना चाहते हैं कि संसद सबसे ऊपर है यानी अन्य स्वायत्त संस्थाएं भी किसी न किसी रूप में संसद के अधीन ही है। इसके जरिए वह गैर भाजपा शासित राज्यों के राज्यपालों को स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि उनके फैसलों का समर्थन करने के लिए संसद उपलब्ध है, जहां भाजपा का बहुमत है। लेकिन इस किस्म के बयान का सुप्रीम कोर्ट पर कोई असर होगा अथवा नहीं यह देखने वाली बात होगी।
