सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिल्ली-एनसीआर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि हरियाणा के कुछ हिस्सों में सांप्रदायिक तनाव के बीच रैलियों में कोई नफरत भरे भाषण न दिए जाएं। शीर्ष अदालत हरियाणा के नूंह में हिंसा को लेकर आयोजित किए जा रहे विभिन्न विरोध मार्चों पर सुनवाई कर रही थी।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवी भट्टी की पीठ ने रैलियों को रोकने से इनकार कर दिया लेकिन आदेश दिया कि अतिरिक्त पुलिस या अर्धसैनिक बल तैनात किए जाएं और संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। हमें आशा और विश्वास है कि पुलिस अधिकारियों सहित राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि किसी भी समुदाय के खिलाफ कोई नफरत भरे भाषण न हों और कोई हिंसा या संपत्तियों को नुकसान न हो।
जहां भी आवश्यकता होगी, पर्याप्त पुलिस बल या अर्धसैनिक बल तैनात किए जाएंगे, पीठ ने कहा। शीर्ष अदालत ने केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को निर्देश दिया कि वे तुरंत अधिकारियों से संपर्क करें और सुनिश्चित करें कि अब कोई अप्रिय घटना न हो। शीर्ष अदालत ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकारों को भी नोटिस जारी किया और मामले में अगली सुनवाई के लिए 4 अगस्त की तारीख तय की।
31 जुलाई को भीड़ द्वारा विहिप के जुलूस को रोकने की कोशिश के बाद नूंह में भड़की सांप्रदायिक हिंसा में दो होम गार्ड सहित छह लोगों की मौत हो गई है। राज्य सरकार के अनुसार, अब तक 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारों के लिए शर्म की बात है कि सुप्रीम कोर्ट को उन्हें पिछले पांच वर्षों में मुसलमानों और हाशिए पर रहने वाले वर्गों के खिलाफ भीड़ हिंसा के खिलाफ कार्रवाई करने में उनकी लगातार विफलता की याद दिलानी पड़ी है।
विशेष रूप से गौरक्षकों” को। इस विफलता को उजागर करने वाली नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन की याचिका के बाद कोर्ट ने गृह मंत्रालय, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और हरियाणा से इस पर जवाब देने को कहा है। 2018 में, तहसीन एस. पूनावाला बनाम भारत संघ मामले में न्यायालय ने माना था कि अपने नागरिकों के जीवन की रक्षा करना राज्य का “पवित्र कर्तव्य” था और अधिकारियों का सतर्कतावाद को रोकने का प्रमुख दायित्व है।
यह दिशानिर्देश लेकर आया था जिसमें प्रत्येक जिले में एक नोडल [पुलिस] अधिकारी का पदनाम शामिल था, जो उन जिलों/ब्लॉकों/गांवों की पहचान करेगा जहां हाल के वर्षों में भीड़ हिंसा और लिंचिंग हुई है, और पुलिस खुफिया की मदद से, अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय में ऐसी घटनाओं से निपटने की दिशा में काम किया जाएगा।
उन्हें अन्य उपायों के अलावा, कानून प्रवर्तन अधिकारियों को संवेदनशील बनाने और भीड़ हिंसा या सतर्कता में शामिल होने के परिणामों के बारे में जनता को चेतावनी देने में गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों की पहल से भी सहायता मिलनी थी। लिंचिंग, भीड़ हिंसा और गौरक्षकों का चरित्र, समाज के सामने है। सिर्फ कुछ सरकारों को यह लोग अच्छे लगते हैं।
वध या पशु मांस के लिए मवेशियों के परिवहन के कथित कारण के लिए अल्पसंख्यकों के खिलाफ अनियंत्रित हिंसा में शामिल अपराधियों के लिए एक गलत व्यंजना, फैसले के बाद से अभी भी हो रही है और केंद्र सरकार द्वारा बहुत कम किया गया है या प्रश्न में राज्यों, विशेष रूप से उत्तर भारत में, सरकारों की उदासीनता की ओर इशारा करता है।
यह ध्यान देने के लिए निगमनात्मक शक्तियों की आवश्यकता नहीं है कि केंद्र और इनमें से कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जो अल्पसंख्यकों को रूढ़िबद्ध और दानव बनाने की अनुमति देती है, ने भी इसमें भूमिका निभाई है। सतर्कता के अलावा, अल्पसंख्यक समुदाय का सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार भी उन राज्यों में जड़ें जमा चुका है जहां उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। 2018 के फैसले में दिशानिर्देशों को लागू न करने के लिए राज्य की एजेंसियों को जिम्मेदार ठहराने का आदेश जारी करने में न्यायालय सही है।
हालाँकि, भीड़ की हिंसा और सतर्कता के खतरे से निपटने के लिए लोगों को अन्य समुदायों के साथ भाईचारे के संबंधों के प्रति संवेदनशील बनाने और उन्हें अन्य के रूप में टाइपकास्ट करने से बचने के लिए किसी ठोस नागरिक समाज की कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु में, जहां ऐतिहासिक रूप से, धर्मनिरपेक्ष और तर्कसंगत आंदोलन सक्रिय थे, ऐसी घटनाएं दुर्लभ हैं। और यदि ऐसा होता है, तो प्रमुख राजनीतिक प्रतिनिधियों को नागरिक समाज के आक्रोश का सामना करना पड़ता है। भीड़ द्वारा आम नागरिकों पर किए जाने वाले अत्याचारों को रोकने को केवल न्यायिक आदेश पर नहीं छोड़ा जा सकता है। ऐसा जब बार बार होता है तो अब आम जनता समझने लगी है कि चुनाव का मौसम करीब आ रहा है।
