गिरफ्तारी के समय पर ईडी से सफाई मांगी

अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर शीर्ष अदालत में सुनवायी जारी

• कुल पांच सवालों का उत्तर मांगा है

• पीएमएलए कानून का औचित्य बताएं

• आजादी से कोई इंकार नहीं कर सकता

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय के बारे में ईडी से सवाल किए है। शीर्ष अदालत ने कुल 4 अन्य सवालों के जवाब मांगे हैं। दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (30 अप्रैल) को ईडी के वकील एएसजी एसवी राजू से पांच सवालों के जवाब के साथ अगली तारीख पर तैयार रहने को कहा। एक केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय से संबंधित है।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने कल एक घंटे की सुनवाई के बाद मामले की विस्तार से सुनवाई की। आज की कार्यवाही का मुख्य आकर्षण वे प्रश्न थे जो पीठ ने ईडी से पूछे और स्पष्टीकरण मांगा। क्या बिना किसी न्यायिक कार्यवाही के, विजय मदनलाल चौधरी या अन्यथा के संदर्भ में आपराधिक कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

खन्ना ने उल्लेख किया कि केजरीवाल के मामले में, अब तक कोई कुर्की की कार्यवाही नहीं हुई है। हालांकि, अगर हुई है, तो ईडी को यह दिखाना होगा कि उनका संबंध कैसे था। मनीष सिसौदिया के मामले में फैसले के दो भाग हैं – एक, जो उनके पक्ष में है, और दूसरा, जो उनके पक्ष में नहीं है। केजरीवाल का मामला किस भाग में आता है?

धारा 19 पीएमएलए की व्याख्या कैसे की जाए, क्योंकि केजरीवाल जमानत के लिए आवेदन करने के बजाय गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ आ रहे हैं, क्योंकि यदि वह बाद का रास्ता अपनाते हैं तो उन्हें धारा 45 पीएमएलए के तहत उच्च सीमा का सामना करना पड़ेगा। क्या हम आरोप सही होने के आधार पर बोझ या मूल्यांकन को उस समय सामान्यतः अदालत द्वारा किए जाने वाले कार्य से कहीं अधिक और तुलनीय रखते हैं, लेकिन साथ ही यह सुनिश्चित करते हैं कि मानक वही होगा जो खोजने के लिए है एक व्यक्ति जो दोषी है, जो संदेह का लाभ है, आदि एक मूल्यांकन पूर्ण और गहन होना चाहिए।

न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कार्यवाही शुरू होने और कुछ समय बाद बार-बार शिकायत दर्ज होने के बीच का समय अंतराल में यह व्यक्त किया गया कि अंतर के परिणाम होंगे, विशेष रूप से चूंकि धारा 8 न्यायिक प्रक्रिया के लिए 365 दिनों की अधिकतम समय सीमा निर्धारित करती है, न्यायमूर्ति खन्ना को उद्धृत करने के लिए, स्वतंत्रता अत्यधिक महत्वपूर्ण है, हम इसे अस्वीकार नहीं कर सकते।

स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। आखिरी सवाल गिरफ्तारी के समय के संबंध में है, जैसा कि उन्होंने बताया है, गिरफ्तारी का समय आम चुनाव से ठीक पहले है। आखिरी सवाल गिरफ्तारी के समय के संबंध में है। मामला अगली बार शुक्रवार को सूचीबद्ध है।