वित्त मंत्री मंत्री अजंता नियोग का पहला ग्रीन बजट

• हरित बजट में राज्य में पेड़ लगाने का खास लक्ष्य

• काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में प्राणी बचाव सुविधा

• दो लाख से अधिक बेरोजगारों का सरकारी नौकरी

भूपेन गोस्वामी

गुवाहाटी:  असम के वित्त मंत्री अजंता नियोग ने आज बजट सत्र के दौरान असम विधानसभा में राज्य का पहला ग्रीन बजट पेश किया। इस हरित बजट में शामिल है- ग्रेटर गुवाहाटी को हरा-भरा करने के लिए तीन साल का मास्टर प्लान और राज्य भर में 6 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, जिन्हें इस वित्तीय वर्ष में 10,000 हेक्टेयर में उगाया जाएगा।

इसके अलावा, पीड़ितों के परिवारों को शीघ्र राहत प्रदान करने के लिए वन्यजीव विनाश के मामलों को प्राकृतिक आपदा के मामलों के रूप में घोषित किया गया है।मानव-पशु संघर्ष के पीड़ितों के लिए 20.62 करोड़ रुपये से 9459 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि और मुआवजा वितरित किया गया है।

लखीमपुर में असम वन सुरक्षा बल की स्थापना के लिए 300 बीघा भूमि आवंटित की गई थी। दूसरी ओर, अनुसंधान और सार्वजनिक आउटरीच के लिए विशेष रूप से असम और काजीरंगा की समृद्ध जैव विविधता को प्रदर्शित करने के लिए, गोलाघाट जिले के पनबारी में एक अत्याधुनिक प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय स्थापित किया जाएगा।  अवैध शिकार विरोधी पहलों को तेज करने के लिए, वन्यजीव क्षेत्रों में तैनात सभी फ्रंटलाइन कर्मचारियों को आधुनिक असॉल्ट राइफलों से लैस किया जाएगा।

वन संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए इस वित्तीय वर्ष में असम वन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की योजना बनाई गई है।अतिक्रमण गतिविधियों की निगरानी के लिए सैटेलाइट इमेजरी और ड्रोन फोटोग्राफी का उपयोग किया जाएगा।

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक आधुनिक प्राणी बचाव और पुनर्वास सुविधा स्थापित की जाएगी। पर्यावरण और वन विभाग को 1056.70 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।

मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिए गए कई फैसलों में, राज्य सरकार ने गुणा कारकों को तर्कसंगत बनाने और ‘शहरी क्षेत्र’ की परिभाषा की समीक्षा के लिए भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2015 में संशोधन करने का निर्णय लिया।

सफाई कर्मचारियों के समग्र विकास के लिए काम करते हुए, सरकार ने मैला ढोने वालों के रूप में रोजगार के निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए असम राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन करने का निर्णय लिया है।

हरित ऊर्जा परियोजनाओं के विकास से संबंधित निर्णयों में, असम की राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों में 7 ग्रीन पावर परियोजनाओं को लागू करने का फैसला किया, जिसमें 70 मेगावाट सोनबील फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट, 100 मेगावाट तेजपुर एग्रीवोल्टिक प्रोजेक्ट, 40 मेगावाट गोलाघाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट, 200 मेगावाट मार्गेरिटा सौर ऊर्जा परियोजना, 50 मेगावाट लोअर कोपिली एग्रीवोल्टिक परियोजना शामिल हैं।

सौर ऊर्जा परियोजना के साथ 60 मेगावाट चंद्रपुर पीएसपी और 100 मेगावाट बटाद्रवा एग्रीवोल्टिक परियोजना।सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 935.23 करोड़ रुपये का घाटे का बजट पेश किया। वित्त मंत्री  ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि राज्य सरकार दो लाख से अधिक बेरोजगार युवाओं को रोजगार सृजन करने वालों में बदलने के लिए 5,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।