जेनेवाः अपनी देश की तटस्थता का हवाला देते हुए स्विटजरलैंड ने यूक्रेन को हथियार देने से इंकार कर दिया है। देश के राष्ट्रपति एलेन बेर्सेट ने इसका एलान किया है। वह पहले भी इस तरीके से युद्ध के लिए यूक्रेन को हथियार देने का विरोध करते आये हैं।
स्विट्ज़रलैंड युद्ध में राष्ट्रों को स्विस हथियारों के पुन: निर्यात पर रोक लगाता है, लेकिन देश की तटस्थता की लंबी परंपरा का मुद्दा एक साल पहले ही यूक्रेन पर रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के बाद से बहस में रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि देश का अपना कानूनी ढांचा ही कुछ ऐसा है कि इस बारे में हथियार दे पाना संभव नहीं है।
बेर्सेट एक साल के राष्ट्रपति के पद पर हैं। वह पहले भी यूक्रेन को हथियार देने पर असहमति जता चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए और संघीय परिषद के लिए, हमें इस कानूनी ढांचे को बनाए रखना है और हम इस कानूनी ढांचे में काम करना चाहते हैं।
फरवरी के अंत में जर्मनी द्वारा अनुरोध किए जाने के बाद उनकी टिप्पणियां आईं कि जर्मन हथियार निर्माता राइनमेटल को पुराने स्विस पैंथर टैंक हासिल करने की अनुमति दी जाए, यह गारंटी देते हुए कि उन्हें यूक्रेन में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। यह दुनिया का एक अमीर देश यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है।
वह सैन्य तटस्थता की नीति पर काम करता है। वैसे दुनिया भर में उसके द्वारा बनाये गये छोटे और बड़े हथियार बेहतर माने जाते हैं। कीव और उसके सहयोगियों के दबाव के बावजूद, स्विट्जरलैंड ने अभी तक उन देशों को अनुमति देने से इनकार कर दिया है जिनके पास स्विस-निर्मित हथियार हैं, जो इसे युद्ध-ग्रस्त यूक्रेन को फिर से निर्यात करने के लिए जर्मनी, स्पेन और डेनमार्क से स्पष्ट अनुरोधों को खारिज कर चुके हैं।
हासचिव के यूक्रेन की यात्रा से ठीक पहले न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात करने वाले बेर्सेट ने कहा कि स्विस संसद में कानूनों को बदलने की बहुत संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा, अगर संसद इस कानूनी ढांचे को बदलने के लिए राजी हो जाती है तो हम इस नए कानूनी ढांचे के संदर्भ में काम करेंगे लेकिन हमें समय भी लगेगा।
उन्होंने जोर देकर कहा कि कानूनी ढांचे को अपवाद बनाना संभव नहीं है। 6 मार्च को, केंटन परिषद (स्विस संसद के ऊपरी सदन) ने कई घंटों की बहस के बाद हथियारों के पुन: निर्यात की अनुमति देने के अनुरोध को खारिज कर दिया, जो यूक्रेन को स्विस निर्मित हथियारों के प्रावधान के लिए प्रदान करेगा। साथ ही मौजूदा सत्र के दौरान हथियारों को फिर से निर्यात करने का मुद्दा भी राष्ट्रीय परिषद (निचला सदन) के एजेंडे में रहेगा। जनवरी में वापस किए गए सुरक्षा नीति समिति के प्रस्ताव पर अगले बुधवार को चर्चा होने की उम्मीद है।
