भाजपा को भी लग रही है रसोई गैस की आंच

चुनावी खतरा नहीं था तो भाजपा या केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी रसोई गैस की कीमतों पर बात करने तक के लिए तैयार नहीं होता था। अब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बार बार इस पर सवाल उठाकर जनता को इस पर विचार करने के लिए तैयार कर दिया है। जनता के मिजाज को भांपते हुए ही अब मजबूरी में भाजपा को उन मुद्दों पर ध्यान देना पड़ रहा है जिनसे वे अब तक पीछा छुड़ाते आये हैं।

इनमें रसोई गैस का मसला भी है, जिसने अनेक इलाकों में भाजपा के खिलाफ एक माहौल बना रखा है। हिमाचल प्रदेश में भाजपा का संकल्प पत्र जारी करते हुए पहली बार भाजपा को इस पर बोलना पड़ा है। वरना कभी सिलंडर लेकर सड़कों पर प्रदर्शन करने वाली स्मृति ईरानी अब जनता के इस सवाल से भागी भागी फिरती हैं। कई बार उन्हें इसी सवाल की वजह से अपमानित भी होना पड़ा है।

वैसे भाजपा अपने एक पुराने वादे को दरकिनार करती नजर आ रही है। संकल्प पत्र में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) पर साफ बात नहीं है। जेपी नड्डा और पूर्व प्रभारी मंगल पांडे ने कहा कि  इस बारे में समिति बनाई गई है, जो समीक्षा करने के बाद ही निर्णय लेगी।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने रविवार को राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ शिमला में संकल्प पत्र -2022 जारी किया। इसमें महिलाओं, युवाओं, किसानों-बागवानों समेत तमाम वर्गों पर दांव खेला है। छात्राओं को साइकिल व स्कूटी, महिलाओं को नौकरियों में 33 फीसदी आरक्षण और तीन गैस सिलिंडर मुफ्त देने की घोषणा की है।

आठ लाख नौकरियां देने, रोजगार सृजन को 900 करोड़ रुपये से हिम स्टार्ट अप योजना शुरू करने, फसलों की पैकेजिंग का जीएसटी वहन करने, छोटे किसानों को 3,000 रुपये अन्नदाता निधि से देने जैसे संकल्प लिए हैं। समान नागरिक संहिता लागू करने, पांच मेडिकल कॉलेज खोलने और हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ने के भी वादे किए हैं। भाजपा ने 11 शीर्ष और 11 स्त्री शक्ति संकल्प लिए हैं। कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां दूर करने और अपना राज्य वेतन आयोग बनाने का वादा किया है। स्मार्ट शिक्षा कार्ड के तहत विद्यार्थी निशुल्क यात्रा करेंगे।

संकल्प पत्र जारी करते वक्त सीएम जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। हिमाचल में समान नागरिक संहिता लागू होगी। इसमें कहा गया है कि वे मुख्यमंत्री अन्नदाता सम्मान निधि में छोटे किसानों को 3000 रुपये सालाना देंगे, आठ लाख रोजगार के अवसरों का सृजन होगा, हर गांव प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जोड़ा जाएगा, शक्ति कार्यक्रम में 12,000 करोड़ रुपये से प्रमुख मंदिरों के आसपास परिवहन और भौतिक बुनियादी ढांचा विकसित होगा, मंदिरों को प्रमुख शहरों से हिम तीर्थ सर्किट के माध्यम से विशेष बसों से जोड़ा जाएगा, सेब पैकेजिंग सामग्री पर जीएसटी 12 प्रतिशत तक सीमित करेंगे। अतिरिक्त जीएसटी सरकार वहन करेगी, पांच नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में मोबाइल क्लीनिक वैन की संख्या दोगुना होगी, रोजगार सृजन के लिए 900 करोड़ रुपये के कोष के साथ हिम स्टार्ट अप योजना शुरू होगी, शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों के लिए अनुग्रह राशि बढ़ाई जाएगी, कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां दूर करेंगे, वक्फ संपत्तियों का सर्वे कर इनके अवैध उपयोगी की जांच के लिए न्यायिक आयोग बनेगा।

इसके अलावा पश्चिम बंगाल के कड़वे अनुभवों की वजह से महिलाओं के लिए अलग से एलान किये गये हैं। यह कहा गया है कि बीपीएल परिवारों की लड़कियों के लिए विवाह में शगुन योजना राशि  31,000 से बढ़ाकर 51,000 करेंगे, छठी से बारहवीं कक्षा तक की छात्राओं को साइकिल और कॉलेज जाने वालीलड़कियों को स्कूटी देंगे, 500 करोड़ रुपये का एक कोष स्थापित करेंगे। महिला उद्यमियों को होम स्टे स्थापित करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण देंगे।

महिला स्वयं सहायता समूहों को देने वाले ऋण की ब्याज दर घटाकर दो प्रतिशत करेंगे। गर्भवती महिलाओं को 25 हजार रुपये देंगे।  देवी अन्नपूर्णा योजना से राज्य में गरीब परिवारों की महिलाओं को तीन मुफ्त रसोई गैस सिलिंडर देंगे।  अटल पेंशन योजना में गरीब परिवारों की 30 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं शामिल होंगी। सरकारी स्कूलों में 12वीं कक्षा में शीर्ष 5,000 रैंक हासिल करने वाली छात्राओं को स्नातक तक की पढ़ाई के दौरान 2,500 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति देंगे।

ग्रामीण महिलाओं के गोधन के लिए उचित मूल्य की दुकानों पर रियायती दरों पर चारे की खरीद की प्रणाली विकसित करेंगे।  महिलाओं को हिमकेयर कार्ड में कवर न होने वाली बीमारियों के इलाज के लिए स्त्री शक्ति कार्ड में कवरेज देंगे। हर जिले में दो छात्रावासों का निर्माण करेंगे। नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण देंगे।  समान सिविल कोड का मुद्दा चुनाव के मुद्दे पर उठाकर भाजपा ने यह साफ कर दिया है कि इस बार भी यह चुनावी दांव ही है। लेकिन रसोई गैस का दांव पार्टी पर भारी पड़ सकता है, पार्टी को इसका एहसास होना बड़ी बात है।