फ्रांस सरकार के फैसलों से नाराज जनता संतुष्ट नहीं
पेरिसः फ्रांस में बढ़ती महंगाई और जीवनयापन की उच्च लागत के विरोध में एक लाख से अधिक लोग सड़कों पर उतर आए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी वेतन वृद्धि की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
देश के गृह मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि इन विरोध प्रदर्शनों में कुल 1,46,000 लोगों ने हिस्सा लिया, जिनमें अकेले राजधानी पेरिस में 28,000 प्रदर्शनकारी शामिल थे।
दूसरी ओर, सीजीटी ट्रेड यूनियन ने देशव्यापी प्रदर्शनकारियों की कुल संख्या पांच लाख से अधिक होने का दावा किया है। कई ट्रेड यूनियनों द्वारा बुलाए गए इस एकदिवसीय हड़ताल में सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ स्कूली छात्र और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी भी शामिल हुए।
फ्रांस के 58 लाख सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों ने यह कदम शुक्रवार को प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू के साथ हुई वार्ता के विफल होने के बाद उठाया। यूनियन प्रतिनिधियों ने लेकोर्नू द्वारा आयोजित बैठक से यह कहते हुए वॉकआउट कर दिया कि प्रस्तावित उपाय वेतन की गंभीर स्थिति से निपटने में विफल हैं।
सितंबर के बाद से सार्वजनिक क्षेत्र में एकजुट कार्रवाई और हड़ताल का यह तीसरा आह्वान है। पिछले सप्ताह निजी क्षेत्र के श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी के बाद से यूनियनें सभी क्षेत्रों में वेतन वृद्धि की मांग कर रही हैं।
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच उनके लिए घर चलाना मुश्किल हो गया है और सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन में की गई लगभग 30 डॉलर प्रति माह की अतिरिक्त पेशकश नाकाफी है। यूनियनों के अनुसार, 2017 के बाद से सरकारी कर्मचारियों की क्रय शक्ति में 16 प्रतिशत की गिरावट आई है।
हालांकि, बढ़ते कर्ज और बजट में कटौती के उपायों के बीच सरकार के पास वित्तीय गुंजाइश बेहद कम है, जिसके चलते उसने लगातार चौथे वर्ष सामान्य वेतन वृद्धि से इनकार कर दिया है। गौरतलब है कि शिक्षा क्षेत्र में बेहतर व्यवस्था की मांग को लेकर सितंबर के मध्य में छात्रों द्वारा शुरू किया गया यह आंदोलन अब ईंधन की कीमतों, वेतन और सामाजिक आवास जैसे व्यापक मुद्दों तक फैल चुका है, जिसकी आंच पूरे यूरोप में देखी जा रही है।