पूर्वी कांगों में हिंसा रोकने में विफलता
बुकावुः पूर्वी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (डीआरसी) के निवासियों के लिए वर्षों से चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से की जा रही कूटनीतिक पहलों का सिलसिला अब जमीनी हकीकत से मेल खाता नहीं दिख रहा है। उत्तरी और दक्षिणी किवु प्रांतों में समझौते के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के बावजूद कांगो की सेना और पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ कबीला के नेतृत्व वाले सशस्त्र व राजनीतिक गठबंधन फ्रंट फॉर द रिफाउंडेशन ऑफ द नेशन (एफआरएन) के बीच लड़ाई जारी है।
इसके चलते आम नागरिकों को लगातार हमलों, विस्थापन और आवश्यक सेवाओं के ठप होने की मार झेलनी पड़ रही है। हिंसा के इस ताजा दौर ने इस बात पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या वाशिंगटन और दोहा में चल रही वार्ताएं जमीनी स्तर पर सुरक्षा प्रदान कर पाएंगी, और क्या इन अलग-अलग कूटनीतिक प्रयासों में प्रगति के लिए पर्याप्त समन्वय है।
दक्षिणी किवु की प्रांतीय राजधानी बुकावु के एक निवासी ब्लेज चासुंबा ने निराशा जताते हुए कहा कि एक के बाद एक बैठकें हो रही हैं और सबका नतीजा एक जैसा ही रहता है, जबकि युद्धरत पक्षों द्वारा दिखाई जा रही वास्तविक शांति जमीनी स्तर पर हकीकत बनने से कोसों दूर है और लोग लगातार अपने प्रियजनों और घरों को खो रहे हैं।
इस संघर्ष की जड़ें बेहद गहरी और ऐतिहासिक हैं। दिसंबर 2025 में हस्ताक्षरित वाशिंगटन समझौते का उद्देश्य डीआरसी और पड़ोसी देश रवांडा के बीच के तनाव को कम करना है, जबकि इसके विपरीत दोहा प्रक्रिया का लक्ष्य कांगो सरकार और कांगो रिवर अलायंस (एएफसी) के बीच के संघर्ष को सुलझाना है, जिसमें रवांडा समर्थित सशस्त्र समूह एम23 भी शामिल है।
विशेषज्ञों के अनुसार यह अंतर बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि किंशासा और किगाली के बीच हुआ कोई भी समझौता अकेले देश के भीतर सक्रिय सशस्त्र समूहों और कांगो सरकार के बीच के टकराव को हल नहीं कर सकता। डीआरसी सरकार, एएफसी और एम23 ने 15 नवंबर, 2025 को एक व्यापक शांति समझौते के लिए दोहा फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए थे।
इसके बाद अगस्त 2026 में दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों ने कतर, अमेरिका, टोगो, अफ्रीकी संघ आयोग और स्विट्जरलैंड के साथ मिलकर वार्ता को आगे बढ़ाने तथा कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए एक तंत्र स्थापित करने हेतु रोडमैप पर सहमति जताई थी, लेकिन इसके बावजूद लड़ाई थमी नहीं है।
इस संघर्ष की पृष्ठभूमि दशकों पुरानी है, जिसकी शुरुआत 1994 में पड़ोसी रवांडा में हुए नरसंहार और पूर्व रवांडा सैनिकों व मिलिशिया सदस्यों के तत्कालीन जायरे (अब डीआरसी) में पलायन से हुई थी। इस नरसंहार से जुड़े सशस्त्र समूहों की मौजूदगी और डेमोक्रेटिक फोर्सेज फॉर द लिबरेशन ऑफ रवांडा (एफडीएलआर) के उदय ने किंशासा और किगाली के बीच स्थायी तनाव पैदा कर दिया।
1996 और 1998 में शुरू हुए पहले और दूसरे कांगो युद्धों ने कई पड़ोसी देशों को अपनी चपेट में ले लिया था। हालांकि वे युद्ध औपचारिक रूप से समाप्त हो गए, लेकिन भूमि, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, नागरिकता और प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण को लेकर विवादों ने पूर्वी क्षेत्र में हिंसा को जीवित रखा है।
आगे चलकर नेशनल कांग्रेस फॉर द डिफेंस ऑफ द पीपल (सीएनडीपी) के पूर्व सदस्यों के विद्रोह के बाद 2012 में एम23 का उदय हुआ। 23 मार्च, 2009 के शांति समझौते के तहत इस समूह को कांगो की सेना में शामिल किया गया था, लेकिन बाद में इसके नेताओं ने सरकार पर समझौते का सम्मान न करने का आरोप लगाते हुए फिर से हथियार उठा लिए।