सरकार ने बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिया
रोमः इटली में जीवन-यापन की बढ़ती लागत, शिक्षा में निवेश की कमी और मध्य पूर्व में जारी युद्धों के विरोध में हजारों छात्रों और श्रमिक यूनियनों ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। रोम, मिलान और नेपल्स सहित दर्जनों शहरों में शुक्रवार को बड़े पैमाने पर रैलियां निकाली गईं। हाल के हफ्तों में यूरोप में बढ़े जन-आक्रोश को देखते हुए दक्षिणपंथी सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है।
रोम के प्रसिद्ध कोलोसियम और मिलान के ऐतिहासिक कैथेड्रल जैसे प्रमुख स्थलों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। ट्यूरिन में प्रदर्शनकारियों और दंगा रोधी पुलिस के बीच झड़पें हुईं, जबकि बोलोग्ना और जेनोवा में भी बड़े प्रदर्शन दर्ज किए गए। यूएसबी ट्रेड यूनियन द्वारा बुलाई गई आम हड़ताल में ट्रक चालक, टैक्सी चालक और किसान भी शामिल हुए, जो ईंधन की बढ़ती कीमतों और रक्षा बजट में बढ़ोतरी का विरोध कर रहे थे।
इसके अलावा, इटली की यूनियनों ने फ्रांस, ग्रीस, स्पेन, तुर्की और मोरक्को के अपने समकक्षों के साथ मिलकर मध्य पूर्व युद्ध समाप्त करने और बंदरगाहों के सैन्यीकरण पर रोक लगाने की मांग की है। डॉकवर्कर्स का स्पष्ट कहना है कि बंदरगाहों का उपयोग हथियारों और सैन्य उपकरणों के परिवहन के लिए नहीं होना चाहिए।
ईंधन की बढ़ती कीमतों से प्रभावित चालकों, किसानों और मछुआरों के लिए सरकार ने हाल ही में 17.5 करोड़ यूरो के राहत पैकेज की घोषणा की है। आंकड़ों के अनुसार, इटली में वर्ष 2000 के बाद से भोजन, ऊर्जा और परिवहन की कीमतों में 68 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि औसत वेतन में लगभग 5 प्रतिशत की गिरावट आई है।
सरकार वर्तमान में 2027 के बजट में 30 वर्ष से कम आयु के युवाओं के लिए वार्षिक 2,500 यूरो बोनस जैसी योजनाओं पर विचार कर रही है। प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने कहा कि सरकार युवाओं की चिंताओं को समझती है और यह मदद उनके लिए है, न कि हिंसा और तोड़फोड़ करने वालों के लिए।
17-18 अक्टूबर के सप्ताहांत में मिलान में युवाओं और पुलिस के बीच हुई झड़पों और दुकानों में लूटपाट के बाद सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री मेलोनी ने सार्वजनिक सभाओं से जुड़े कानूनों को कड़ा कर दिया है और हिंसक गतिविधियों में शामिल नाबालिगों की हिरासत से संबंधित नियमों में ढील दी है।