सोमालिया के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने शिकायत की
राष्ट्रपति से चला आ रहा है पुराना विवाद
राष्ट्रपति महमूद के निर्देश पर कार्रवाई
राष्ट्रपति का कार्यकाल पहले पूरा हो चुका
मोगादिशूः सोमालिया के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बाशे यूसुफ अहमद ने बताया कि राष्ट्रपति हसन शेख महमूद के साथ हुए संवैधानिक टकराव के बाद 300 से अधिक सुरक्षाकर्मियों ने मोगादिशु स्थित सर्वोच्च न्यायालय पर सैन्य रूप से कब्ज़ा कर लिया है। यह संकट तब और गहरा गया जब राष्ट्रपति महमूद ने 4 नवंबर 2026 को एक आदेश जारी कर मुख्य न्यायाधीश अहमद को बर्खास्त कर दिया और उनकी जगह अपने एक वफादार को नियुक्त कर दिया।
सर्वोच्च न्यायालय ने इस बर्खास्तगी को अवैध करार देते हुए खारिज कर दिया और 5 नवंबर को फैसला सुनाया कि महमूद के राष्ट्रपति कार्यकाल का विस्तार असंवैधानिक है। अदालत ने उनके प्रशासन को कानूनी अधिकार से वंचित करते हुए 90 दिनों के भीतर संघीय चुनाव कराने का आदेश दिया। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों ने अदालत में सैनिकों की तैनाती की निंदा की और अहमद की बहाली की मांग की।
न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच यह गतिरोध सोमालिया की चुनाव प्रणाली, संघीय शक्ति-साझाकरण और कार्यकाल की सीमा को लेकर लंबे समय से चल रहे राजनीतिक संकट का परिणाम है। राष्ट्रपति हसन शेख महमूद का मूल चार साल का कार्यकाल मई 2026 में समाप्त हो गया था।
हालांकि, मार्च 2026 में उनके प्रशासन ने संसद के माध्यम से संवैधानिक संशोधन पारित कर राष्ट्रपति और संसद के कार्यकाल को चार से बढ़ाकर पाँच साल कर दिया, जिससे उनका कार्यकाल मई 2027 तक बढ़ गया। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि ये संशोधन मौजूदा पदाधिकारियों पर स्वतः लागू नहीं होते, जिससे महमूद का प्रशासन केवल एक कार्यवाहक सरकार बनकर रह गया है।
दशकों से सोमालिया एक अप्रत्यक्ष, कबीला-आधारित मतदान प्रणाली पर निर्भर रहा है। महमूद का कहना है कि 1969 के बाद देश में पहली बार प्रत्यक्ष एक व्यक्ति, एक वोट चुनाव कराने के लिए कार्यकाल बढ़ाना आवश्यक है, जबकि विपक्षी नेताओं का आरोप है कि वे सत्ता में बने रहने के लिए चुनाव सुधारों का बहाना बना रहे हैं।
संवैधानिक बदलावों के कारण मोगादिशु की संघीय सरकार और अर्ध-स्वायत्त क्षेत्रीय राज्यों के बीच संबंध बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। पुंटलैंड ने संघीय सरकार की मान्यता वापस ले ली है, जबकि जुबालैंड, दक्षिण-पश्चिम राज्य और हिरशाबेले में सशस्त्र झड़पें और राजनीतिक विद्रोह भड़क उठे हैं।
इस राजनीतिक कलह से देश की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर होने का खतरा है। चरमपंथी संगठन अल-शबाब का अभी भी ग्रामीण सोमालिया के बड़े हिस्से पर नियंत्रण है। विश्लेषकों का मानना है कि राजनीतिक विभाजन और अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिकों की वापसी से उत्पन्न सुरक्षा शून्य का अल-शबाब फायदा उठा सकता है।