आगामी 29 को यहां रहेंगे अमित शाह और चार सीएम
कई पुराने मुद्दों पर चर्चा भी होगी
जल विवाद सुलझाने का प्रयास
राज्यों के शीर्ष अफसर भी होंगे
प्रसन्न मोहंति
भुवनेश्वरः भुवनेश्वर राष्ट्रीय सियासत का मुख्य केंद्र बनने जा रही है। यहां 28वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस प्रतिष्ठित परिषद के दायरे में पूर्वी भारत के चार प्रमुख और बड़े राज्य—ओडिशा, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।
इस उच्चस्तरीय बैठक में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित सभी चार सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक तथा केंद्र सरकार के तमाम वरिष्ठ अधिकारी एक ही मंच पर मौजूद रहेंगे। इस महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर-राज्य परिषद सचिवालय द्वारा ओडिशा सरकार के सक्रिय सहयोग से किया जा रहा है, ताकि क्षेत्रीय स्तर पर आ रही प्रशासनिक और विकास संबंधी बाधाओं को दूर किया जा सके।
इस बैठक के एजेंडे में सबसे ऊपर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले गंभीर अपराधों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के गठन और पीड़ितों को समय पर न्याय सुनिश्चित करने पर गंभीर चर्चा का प्रस्ताव है। इसके साथ ही, आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए ईआरएसएस-112 (आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली) जैसी आपातकालीन सेवा को और अधिक उन्नत व मजबूत बनाने पर भी गहन मंथन किया जाएगा ताकि आम नागरिकों को तुरंत सहायता मिल सके।
बैठक के दौरान केवल प्रशासनिक मुद्दों तक ही सीमित न रहकर ज़मीनी स्तर पर जनता से जुड़े कई बुनियादी विषयों पर भी बड़े फैसले लिए जाएंगे। इनमें हर गांव के पांच किलोमीटर के दायरे में बैंक शाखा या बैंकिंग सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित करना, पोषण अभियानों की प्रगति, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, हर घर बिजली आपूर्ति और आधुनिक शहरी नियोजन जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण जमीनी मुद्दे शामिल हैं।
पिछले साल आयोजित हुई पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की पिछली बैठक में मसानजोर बांध, ताइयबपुर बैराज और इंद्रपुरी जलाशय जैसे दशकों पुराने और जटिल अंतर-राज्यीय जल विवादों पर विस्तार से चर्चा की गई थी। इस बार की आगामी बैठक में भी राज्यों के बीच ऐसे कई लंबित प्रशासनिक, आर्थिक और जल-संसाधन से जुड़े मुद्दों के स्थायी समाधान निकाले जाने की पूरी उम्मीद है। विश्लेषकों का मानना है कि पूर्वी भारत के इन चार राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की दिशा में यह बैठक एक मील का पत्थर साबित होगी, जिससे न केवल क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी बल्कि केंद्र और राज्य के बीच संवाद भी अधिक सुदृढ़ होगा।