Ayodhya Ram Mandir Recruitment: राम मंदिर के लिए CEO पद की वैकेंसी, ऐसे भेजें अपना आवेदन
अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. इस बीच मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के लिए आवेदन जारी कर दिए गए हैं. इस पद पर आवेदन मांगे गए हैं जिसमें योग्यता के साथ ही सारी जानकारी दी गई है. मुख्य कार्यकारी अधिकारी के लिए योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार searchcommittee.srjbt@gmail.com पर ईमेल के जरिए अपना आवेदन भेज सकते हैं. आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 18 जुलाई 2026 है.
👤 पात्रता और आवश्यक योग्यता
जानकारी के मुताबिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद के लिए 50-70 वर्ष की आयु के लोग ही योग्य होंगे. जिस उम्मीदवार को चुना जाएगा, वे तीन साल के लिए इस पद पर बने रहेंगे. उम्मीदवारों के पास स्नातक (Graduation) की डिग्री होना अनिवार्य है. उम्मीदवार का हिंदू धर्म का होना आवश्यक है और उन्हें हिंदी व अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए. साथ ही, किसी बड़ी कंपनी के प्रबंधकीय दायित्व में कार्य करने का कम से कम 20 वर्षों का अनुभव होना चाहिए.
📢 सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी
राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की है, जिसमें पद से जुड़ी विस्तृत जानकारी दी गई है. पोस्ट में स्पष्ट किया गया है कि CEO का वेतन आपसी बातचीत के बाद तय किया जाएगा. साथ ही, मिलने वाली अन्य सुविधाओं का फैसला भी बाद में लिया जाएगा. जिन लोगों ने पहले मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में काम किया हो या किसी बड़े मंदिर/हिंदू धार्मिक संस्था के प्रबंधन को संभाला हो, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी. इस योग्यता वाले रिटायर्ड अधिकारी भी आवेदन कर सकते हैं.
⏰ आवेदन करने की अंतिम तिथि और प्रक्रिया
CEO पद के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 18 जुलाई 2026, शाम 4:00 बजे तक है. इच्छुक उम्मीदवारों को अपना आवेदन और आवश्यक दस्तावेज ईमेल के जरिए searchcommittee.srjbt@gmail.com पर भेजने होंगे.
💼 मुख्य कार्यकारी अधिकारी की जिम्मेदारियां
राम मंदिर के CEO सीधे महामंत्री को रिपोर्ट करेंगे. संगठन के सभी कानूनी, प्रशासनिक और आर्थिक कार्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी CEO की होगी. इसके साथ ही, ट्रस्ट की आवश्यकतानुसार कामकाज के बेहतर नियम और सिस्टम तैयार करना होगा. पैसों के लेनदेन, अकाउंटिंग सिस्टम और संस्था की जानकारियों में पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना अनिवार्य होगा.