संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ हुए समझौते का पालन
एजेंसियां
सैन जोसः कोस्टा रिका ने शनिवार को अन्य देशों के प्रवासियों के पहले समूह को स्वीकार किया, जिन्हें मार्च में दोनों देशों के बीच हुए एक समझौते के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका से निर्वासित किया गया था। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, यह समझौता प्रवासन को नियंत्रित करने की अमेरिका की नई और सख्त नीति का हिस्सा है। कोस्टा रिका के प्रवासन और विदेशी मामलों के महानिदेशालय ने पुष्टि की कि इस पहले जत्थे में 25 प्रवासी शामिल हैं।
विशेष रूप से, इन प्रवासियों में अल्बानिया, कैमरून, चीन, ग्वाटेमाला, होंडुरास, भारत, केन्या और मोरक्को के नागरिक शामिल हैं। कोस्टा रिका की एजेंसी ने एक बयान में कहा, देश में प्रवेश करने पर, इन प्रवासियों को प्रोफेशनल माइग्रेशन पुलिस द्वारा प्राथमिक देखभाल प्रदान की जाएगी, जिसमें अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन का पूर्ण सहयोग रहेगा।
इस समझौते के प्रावधानों के तहत, कोस्टा रिका प्रति सप्ताह अधिकतम 25 लोगों को स्वीकार करने के लिए सहमत हुआ है। इसके बदले में, संयुक्त राज्य अमेरिका वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। वहीं, प्रवासियों के कोस्टा रिका में ठहरने के पहले सात दिनों के दौरान उनके भोजन और आवास की व्यवस्था द्वारा की जाएगी।
यह समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के व्यापक निर्वासन कार्यक्रम को तेज करने के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ट्रम्प प्रशासन का तर्क है कि तीसरे देश निर्वासन उन प्रवासियों को हटाने के लिए आवश्यक है जिनके मूल देश उन्हें वापस स्वीकार करने से इनकार करते हैं। प्रशासन के अनुसार, यह नीति अवैध प्रवासन को हतोत्साहित करने और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक अनिवार्य कदम है।
हालाँकि, इन निर्वासन समझौतों को भारी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका में डेमोक्रेट्स और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि प्रवासियों को उनके मूल वतन से दूर किसी तीसरे देश में छोड़ना उन्हें अत्यधिक असुरक्षित बनाता है। ऐसे देशों में अक्सर प्रवासियों का कोई पारिवारिक संबंध नहीं होता और न ही वे वहां की भाषा जानते हैं, जिससे उनके लिए जीवन यापन करना लगभग असंभव हो जाता है।
फरवरी में, सीनेट की विदेश संबंध समिति के डेमोक्रेट्स द्वारा जारी एक रिपोर्ट में इस नीति की आर्थिक व्यवहार्यता पर भी सवाल उठाए गए थे। रिपोर्ट के अनुसार, विदेशी सरकारों के साथ ये निर्वासन समझौते अमेरिकी करदाताओं को करोड़ों डॉलर का नुकसान पहुँचा रहे हैं। कुछ मामलों में, एक व्यक्ति को देश से बाहर भेजने की लागत 10 लाख डॉलर से अधिक आ रही है। आलोचकों का तर्क है कि इतने भारी खर्च के बावजूद इन समझौतों से अमेरिकी सीमा सुरक्षा को मिलने वाला लाभ नगण्य है।
जैसे-जैसे प्रवासियों का यह सिलसिला आगे बढ़ेगा, कोस्टा रिका के भीतर भी सामाजिक और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं देखने को मिल सकती हैं। यह देखना चुनौतीपूर्ण होगा कि एक छोटा देश इन प्रवासियों के दीर्घकालिक प्रबंधन और अंतरराष्ट्रीय दबाव के बीच कैसे संतुलन बनाता है।