कर्नाटक हाईकोर्ट ने मामला खारिज कर दिया
बेंगलुरुः लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को एक बड़ी राहत देते हुए, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को उनके खिलाफ चल रही आपराधिक मानहानि की कार्यवाही को रद्द कर दिया। यह मामला 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को निशाना बनाने वाले कांग्रेस पार्टी के करप्शन रेट कार्ड और 40 प्रतिशत कमीशन के विज्ञापनों से जुड़ा था।
न्यायमूर्ति सुनील दत्त यादव ने राहुल गांधी की याचिका को स्वीकार करते हुए कार्यवाही को दरकिनार कर दिया। न्यायालय ने टिप्पणी की कि इस मामले को जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया, याचिका स्वीकार की जाती है। कार्यवाही जारी रहने देना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग माना जाएगा।
जहाँ तक याचिकाकर्ता (राहुल गांधी) का संबंध है, अब तक की कार्यवाही रद्द की जाती है। यह मानहानि की शिकायत भाजपा नेता केशव प्रसाद ने राहुल गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ 5 मई 2023 को प्रकाशित विज्ञापनों को लेकर दर्ज कराई थी।
इन विज्ञापनों में आरोप लगाया गया था कि तत्कालीन भाजपा सरकार सार्वजनिक कार्यों के लिए ठेकेदारों और अन्य लोगों से 40 प्रतिशत तक कमीशन ले रही थी। भाजपा का आरोप था कि कांग्रेस नेताओं ने तत्कालीन सत्तारूढ़ पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सहित उसके नेताओं के खिलाफ झूठे और मानहानिकारक विज्ञापन जारी किए।
शिकायत के अनुसार, सभी मुख्यधारा के समाचार पत्रों में दिए गए विज्ञापन में आरोपियों ने शिकायतकर्ता पार्टी के खिलाफ काल्पनिक, निराधार और तर्कहीन आरोप लगाए थे। शिकायतकर्ता ने आगे दावा किया कि भ्रष्टाचार रेट कार्ड शीर्षक के तहत किए गए ये दावे पूरी तरह से काल्पनिक थे। कार्यवाही को चुनौती देते हुए राहुल गांधी ने तर्क दिया था कि विज्ञापन के प्रसार में उनकी भूमिका स्थापित करने के लिए कोई पुख्ता सामग्री मौजूद नहीं है। उन्होंने दलील दी कि अभियोजन पक्ष उनके और इस प्रकाशन के बीच सीधा संबंध जोड़ने वाले दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने में विफल रहा।
राहुल गांधी की ओर से कहा गया, कथित मानहानिकारक बयान तत्कालीन सरकार के प्रशासन की आलोचना है, और सरकार के प्रशासन की आलोचना को मानहानि के दायरे में नहीं लाया जा सकता। यह मामला दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 499 के तहत मानहानि के अपवादों के अंतर्गत आता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि विज्ञापन में उनका व्यक्तिगत नाम नहीं था और आरोप तत्कालीन राज्य सरकार के खिलाफ थे, न कि एक राजनीतिक दल के रूप में भाजपा के खिलाफ।
इससे पहले विशेष अदालत ने आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। इस मामले में राहुल गांधी को 7 जून 2024 को जमानत मिली थी, जबकि सिद्धारमैया और शिवकुमार को 1 जून 2024 को जमानत दी गई थी।