टकराव में पक्षपात का आरोप लगा लोकसभा अध्यक्ष पर

विपक्ष की अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी जारी

• जनरल नरवणे की पुस्तक पर बवाल

• निशिकांत दुबे की मिली सदन में छूट

• अध्यक्ष पर लगा झूठ बोलने का आरोप

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः विपक्ष ने सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए हस्ताक्षर एकत्र किए। यह कदम उस गतिरोध के बीच उठाया गया है, जो पूर्व सेना प्रमुख मनोज नरवणे की एक अप्रकाशित पुस्तक का संदर्भ देने से राहुल गांधी को रोके जाने के बाद उत्पन्न हुआ था। सदन में जारी इस गतिरोध को सुलझाने के प्रयास में, विपक्ष के नेता ने ओम बिरला के कक्ष में उनसे मुलाकात की।

इस बैठक में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी और डीएमके के टी.आर. बालू भी शामिल थे। यह बैठक तब हुई जब राहुल गांधी ने एक बार फिर लोकसभा में बोलने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद हुए भारी हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई और कोई भी कामकाज नहीं हो सका। सत्ता पक्ष का तर्क है कि सदन के किसी सदस्य को किसी ऐसी पुस्तक का संदर्भ देने की अनुमति नहीं दी जा सकती जो अभी तक प्रकाशित ही नहीं हुई है।

अध्यक्ष के साथ बातचीत के बीच, कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का नोटिस तैयार किया। हालांकि, जानकारी मिली है कि तृणमूल कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) ने अभी तक इस नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। विपक्षी सूत्रों ने ओम बिरला पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाया है।

उन्होंने रेखांकित किया कि जहाँ एक ओर राहुल गांधी को बोलने के अवसर से वंचित किया गया, वहीं दूसरी ओर अध्यक्ष ने भाजपा सदस्य निशिकांत दुबे को सदन में नेहरू-गांधी परिवार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने की अनुमति दी। प्रियंका गांधी वाड्रा सहित महिला कांग्रेस सांसदों के एक समूह ने अध्यक्ष को पत्र लिखकर उन पर सत्ताधारी दल के निरंतर दबाव में आकर उनके खिलाफ झूठे, निराधार और मानहानिपूर्ण आरोप लगाने का भी आरोप लगाया है।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के संकल्प पर तृणमूल कांग्रेस ने अन्य विपक्षी दलों का साथ नहीं दिया और इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। यद्यपि पार्टी इस उद्देश्य से सहमत थी, लेकिन टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा नेता अभिषेक बनर्जी ने इसके लिए संयम और रचनात्मक एवं नपे-तुले दृष्टिकोण के वैकल्पिक मार्ग का तर्क दिया।

हालांकि टीएमसी अध्यक्ष को हटाने के अंतिम विकल्प को तुरंत अपनाने में हिचकिचाती दिखी, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के मामले में उसने ऐसी कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। सीईसी के मामले में बनर्जी ने स्पष्ट किया कि वहां सभी रास्ते तलाशे और समाप्त किए जा चुके हैं, इसलिए महाभियोग आवश्यक है।