यूक्रेन युद्ध का कूटनीतिक असर रूस ब्रिटेन संबंधों पर
मॉस्कोः रूस और ब्रिटेन के बीच कूटनीतिक संबंधों में आई यह नई कड़वाहट एक गहरे अंतरराष्ट्रीय संकट का संकेत दे रही है। मॉस्को और लंदन के बीच के रिश्ते पिछले कुछ वर्षों से अपने सबसे निचले स्तर पर हैं, लेकिन हाल ही में एक ब्रिटिश राजनयिक के निष्कासन ने इस तनाव को एक नई और खतरनाक ऊंचाई पर पहुँचा दिया है। यह घटनाक्रम न केवल द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करता है, बल्कि पूरे यूरोपीय सुरक्षा ढांचे पर भी प्रश्नचिह्न लगाता है।
रूस की संघीय सुरक्षा सेवा ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि एक ब्रिटिश राजनयिक को अवांछित व्यक्ति घोषित किया गया है। रूसी सुरक्षा एजेंसी का दावा है कि उनके पास ऐसे पुख्ता डिजिटल और भौतिक साक्ष्य मौजूद हैं, जो यह दर्शाते हैं कि संबंधित अधिकारी अपनी राजनयिक सीमाओं का उल्लंघन कर खुफिया जानकारी एकत्र करने और रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा को अस्थिर करने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से लिप्त थे। मॉस्को का यह कदम वैश्विक मंच पर एक कड़ा संदेश देने की कोशिश है कि वह अपनी सीमाओं के भीतर किसी भी विदेशी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगा।
ब्रिटिश विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को न केवल सिरे से खारिज किया है, बल्कि इसे रूस की प्रतिशोधात्मक और भ्रामक राजनीति का हिस्सा बताया है। लंदन का तर्क है कि उनके राजनयिक अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के तहत ही कार्य कर रहे थे और रूस का यह कदम केवल पश्चिमी देशों पर दबाव बनाने की एक सोची-झीली रणनीति है। ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस अन्यायपूर्ण कार्रवाई का उचित और कड़ा जवाब देने के लिए अपने पास मौजूद सभी कूटनीतिक विकल्पों पर विचार कर रही है।
इस कूटनीतिक टकराव को वर्तमान वैश्विक परिदृश्य से अलग करके नहीं देखा जा सकता। निम्नलिखित कारक इस तनाव को और अधिक जटिल बना रहे हैं। ब्रिटेन, यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक सहायता देने वाले सबसे प्रमुख देशों में से एक रहा है, जिससे रूस लंबे समय से नाराज है। लंदन ने रूसी अर्थव्यवस्था पर कई कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, जिसके जवाब में रूस अक्सर इस तरह की कूटनीतिक कार्रवाइयां करता रहता है। दोनों देश एक-दूसरे पर दुष्प्रचार और साइबर हमलों के आरोप लगाते रहे हैं।
राजनयिक विशेषज्ञों का मानना है कि इतिहास गवाह है कि इस तरह के निष्कासन अक्सर एक श्रृंखला को जन्म देते हैं। आने वाले दिनों में ब्रिटेन भी रूसी राजनयिकों को लंदन से निष्कासित कर सकता है, जिसे टिट-फॉर-टैट (जैसे को तैसा) की नीति कहा जाता है। इस तरह के घटनाक्रमों से दोनों देशों के बीच बातचीत के चैनल पूरी तरह बंद होने का खतरा बढ़ जाता है। यदि यह गतिरोध जारी रहा, तो यह अंतरराष्ट्रीय खुफिया साझाकरण और वैश्विक शांति प्रयासों के लिए एक बड़ी बाधा साबित होगा।