कैग ने डीबीटी प्रणाली में खामियों पर चिंता जताई
राष्ट्रीय खबर
नागपुर: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के. संजय मूर्ति ने बुधवार को केंद्र और राज्य सरकारों की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली में मौजूद कुछ बुनियादी और गंभीर सुरक्षा कमियों को उजागर किया। नागपुर स्थित राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के उद्घाटन बैच को संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा कि कमजोर डेटा एकीकरण और विभिन्न सरकारी विभागों के बीच आपसी तालमेल की कमी के कारण वित्तीय समावेशन योजनाओं के तहत हजारों करोड़ रुपये बिना किसी अनिवार्य जांच के सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजे जा रहे हैं।
संजय मूर्ति ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि वर्तमान प्रणाली में लाभार्थियों के दोहराव को रोकने और विभिन्न डेटाबेस के माध्यम से जानकारी के क्रॉस-वेरिफिकेशन के लिए आवश्यक जांच के स्तर में भारी अंतराल है। उन्होंने सरकारी विभागों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा, हमारे विभाग इस हद तक अलग-थलग होकर काम कर रहे हैं कि अक्सर एक ही विभाग के भीतर बैठने वाले अलग-अलग संयुक्त सचिव भी एक समान डेटाबेस का संदर्भ नहीं लेते हैं। डेटा के इस बिखराव के कारण पारदर्शिता सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती बन गया है।
उन्होंने आगे कहा कि हम देश में जनधन, आधार और मोबाइल (JAM) ट्रिनिटी से जुड़ी डेटा कनेक्टिविटी की सफलता की चर्चा तो बहुत करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि जब हम इन डेटाबेस की तैनाती और परिपक्वता के स्तर का ऑडिट करते हैं, तो वहां एक बड़ी खाई नजर आती है। कैग की रिपोर्टों से यह स्पष्ट होता है कि हालांकि कागजों पर ये सभी आधार-आधारित लाभार्थी हैं, लेकिन डीबीटी मिशन द्वारा निर्देशित अनिवार्य डेटा सत्यापन की वह प्रक्रिया गायब है जो फर्जीवाड़े को रोक सकती है। इसके परिणामस्वरूप, वित्तीय समावेशन की योजनाओं में बुनियादी वित्तीय जांच के बिना ही सरकारी खजाने से पैसा सिस्टम में प्रवाहित हो रहा है।
देश की भौगोलिक और तकनीकी विविधता पर चर्चा करते हुए मूर्ति ने कहा कि भारत जैसे विशाल देश में हर राज्य के लिए एक ही पैमाना लागू नहीं किया जा सकता। उन्होंने उल्लेख किया कि दक्षिण भारतीय राज्यों ने तकनीक के उपयोग में अन्य राज्यों की तुलना में काफी बढ़त हासिल कर ली है, जिससे वहां ऑडिट के लिए अधिक परिपक्व और सुव्यवस्थित डेटा उपलब्ध हो पाता है। उन्होंने आईआरएस अधिकारियों से कहा कि भले ही कार्यान्वयन में होने वाली लापरवाही जानबूझकर न की गई हो, लेकिन फिर भी योजनाओं की सफलता के लिए कार्यान्वयन में सटीकता और चेक एंड बैलेंस का होना अनिवार्य है।
अंत में, उन्होंने तकनीक के सकारात्मक प्रभाव का उल्लेख करते हुए बताया कि डिजिटल उपकरणों ने ऑडिट की प्रक्रिया को बहुत तेज कर दिया है। अब जिस ऑडिट में महीनों लगते थे, उसे महज 45 दिनों में पूरा किया जा सकता है और विभाग एक साथ सात अलग-अलग योजनाओं का डेटा विश्लेषण कर सकता है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि जीएसटी, सड़क परिवहन और राज्यों की एकीकृत वित्तीय प्रणालियों के डेटा का उपयोग करके कर चोरी और वित्तीय गड़बड़ियों का प्रभावी ढंग से पता लगाया जा सकता है।