एसआईआर पर चर्चा की मांग पर हंगामा

संसद का शीतकालीन सत्र में मणिपुर जीएसटी विधेयक की वापसी

• राज्यसभा में विपक्ष का वॉकआउट हुआ

• लोकसभा में लगातार व्यवधान जारी रहा

• सरकार ने अपने बिलों को पारित किया

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन, मंगलवार (2 दिसंबर, 2025) को लोकसभा में पेश किए गए मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 को राज्यसभा ने वापस कर दिया। हालांकि, पूरे दिन दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला, जिसका मुख्य कारण विपक्षी दलों द्वारा मतदाता सूचियों के विशेष सघन पुनरीक्षण पर बहस की मांग थी। विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान के बाद इसे सोमवार को लोकसभा में पारित कर दिया गया था।

सत्र के पहले दिन की तरह, मंगलवार को भी विपक्षी दलों ने एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर राज्यसभा से वॉकआउट किया, जबकि लोकसभा में भी विधेयक पारित होने के बाद व्यवधान जारी रहा। सरकार ने बार-बार जोर देकर कहा कि वह चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार एसआईआर और चुनावी सुधारों पर चर्चा करने को तैयार है, लेकिन विपक्ष को किसी निश्चित समयसीमा पर जोर नहीं देना चाहिए। उन्होंने बताया कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की पहली बैठक में सरकार ने वंदे मातरम के 150 साल पर चर्चा का प्रस्ताव रखा था और एजेंडे में सूचीबद्ध मदों के लिए समय आवंटित किया गया है। रिजिजू ने कहा कि एसआईआर पर चर्चा भी होगी, लेकिन वंदे मातरम पर चर्चा से पहले इसे आयोजित करना उचित नहीं होगा।

इस बीच, लोकसभा में व्यवधानों के बावजूद, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दो नए बिल पेश किए, जिनका उद्देश्य तंबाकू, पान मसाला और संबंधित उत्पादों जैसे सिन गुड्स पर लगे उपकरों के उपयोग को पुनर्परिभाषित करना है। यह सदन में उपराष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के बाद सी.पी. राधाकृष्णन का पीठासीन अधिकारी के रूप में पहला दिन था। सितंबर में जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुना गया था। विपक्षी सांसदों ने उनका ऊपरी सदन में स्वागत किया और उनसे आग्रह किया कि वे सरकार और विपक्ष दोनों के साथ समान व्यवहार करें और उन्हें बोलने का मौका दें।

विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन, डीएमके सांसद तिरुचि शिवा और डॉ. जॉन ब्रिट्टास सहित अन्य सदस्यों ने एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा को महत्वपूर्ण बताया, विशेषकर क्योंकि उनके अनुसार इस प्रक्रिया के कारण लोगों की मौत हो रही है। सांसद तिरुचि शिवा और डॉ. ब्रिट्टास ने मांग की कि चर्चा अगले दिन ही होनी चाहिए।

इस बीच, भाजपा सांसदों ने सदन में कई विशेष उल्लेख भी उठाए, जिनमें स्वदेशी मणिपुरी धर्म सनामाही को एक अलग धार्मिक श्रेणी के रूप में मान्यता देने का अनुरोध, राष्ट्रीय विरासत स्थलों की गंभीर स्थिति, छोटे और मध्यम शहरों के लिए लिंग-सुरक्षित स्मार्ट सार्वजनिक परिवहन की मांग और उत्तर प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण तथा अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित एमएसएमई निर्यातकों पर चिंता व्यक्त की गई।