निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 पर निर्भर नहीं हो सकता
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः भारत के चुनाव आयोग द्वारा की जा रही मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं में, याचिकाकर्ताओं ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वर्तमान तरीके से एसआईआर को लागू करने की शक्ति आयोग के पास लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत नहीं है।
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि आयोग, एसआईआर को उचित ठहराने के लिए संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत अपनी पूर्ण शक्तियों का सहारा नहीं ले सकता, क्योंकि ऐसे मिसालें मौजूद हैं जो यह मानती हैं कि एक बार जब क्षेत्र संसदीय कानून (आरपी अधिनियम) द्वारा अधिग्रहित हो जाता है, तो EC को उसी कानून के अनुसार कार्य करना होता है। सिंघवी ने बताया कि एसआईआर के लिए बनाए गए जनगणना प्रपत्रों को कोई वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है। आरपी अधिनियम और नियम इन जनगणना प्रपत्रों को मान्यता नहीं देते हैं।
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल (राजद सांसद मनोज झा के लिए उपस्थित) ने जोर देकर कहा कि एसआईआर प्रक्रिया व्यावहारिक रूप से अतार्किक है, क्योंकि इसमें मतदाता को यह साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है कि उसके माता-पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक था। उन्होंने आगे कहा कि मतदाता की नागरिकता तय करना बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, जो कि इस पद पर नियुक्त केवल एक स्कूल शिक्षक हो सकता है।
एक उदाहरण का जिक्र करते हुए सिब्बल ने कहा, जनगणनाकर्ता ने उससे (मतदाता से) पूछा, कृपया मुझे बताएं कि आपके पिता का जन्म कब हुआ था? मुझे उसका प्रमाण दें… आप वह कैसे देंगे? हालांकि, न्यायमूर्ति बागची ने हस्तक्षेप करते हुए बताया कि न्यायालय इस मुद्दे को मानक धरातल पर समझना चाहता है कि क्या यह आरपी अधिनियम और संविधान तथा नागरिकता अधिनियम जैसे अन्य संबद्ध कानूनों के तहत ECI के अधिकारों के अनुरूप है। न्यायमूर्ति बागची ने टिप्पणी की कि मतदाता आधार जैसे दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसे न्यायालय ने अपने पिछले आदेश के अनुसार अनुमति दी है।
कई मतदाताओं के अशिक्षित होने/शिक्षा के बिना होने की ज़मीनी हकीकत का जिक्र करते हुए सिब्बल ने पलटवार किया: वे पासपोर्ट आदि जैसे दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, मैं यही कह रहा हूं… यदि उनका जन्म 2003 और 2007 के बीच हुआ है, तो दो बातें साबित करनी होंगी: (1) भारत का नागरिक होना और (2) अवैध प्रवासी न होना – आप इसे कैसे साबित करेंगे? और कितनों के पास वह होगा? ये बहुत मुश्किल प्रक्रियात्मक मुद्दे हैं जो अपने आप में अतार्किक हैं।
सिब्बल ने आगे कहा कि भले ही इसे तार्किक मान लिया जाए, क्या बीएलओ के पास किसी व्यक्ति की नागरिकता पर निर्णय लेने की वैधानिक शक्ति हो सकती है? यदि बीएलओ उस व्यक्ति को मतदाता सूची से बाहर कर देता है, तो वह देश में अन्य सभी सरकारी योजनाओं के लाभों से बाहर हो जाएगा।
चुनाव आयोग द्वारा जारी इलेक्टोरल मैनुअल का जिक्र करते हुए, सिब्बल ने बीएलओ की नागरिकता पर पुनर्विचार करने की शक्ति से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया: यह स्पष्ट है कि यदि मतदाता पंजीकरण अधिकारी को पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले किसी भी व्यक्ति के पंजीकरण के संबंध में या मतदाता सूची में पहले से नामांकित किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी ऐसे आपत्ति पर विचार करते समय कोई संदेह है, तो उसे नागरिकता अधिनियम के तहत मुद्दे को निर्धारित करने के लिए मामले को केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय को संदर्भित करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि एक स्कूल शिक्षक को बीएलओ के रूप में नियुक्त करके यह अधिकार (नागरिकता पर विचार करने का) देना एक खतरनाक प्रस्ताव है।