माजुली में ब्रह्मपुत्र का भयानक कटाव जारी

जल जीवन मिशन की गड़बड़ियों पर केंद्र ने फंड रोका

• स्थानीय लोग नदी पूजा कर रहे हैं

• इलाके का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया

• कई राज्यों से पैसा वापस मांगा गया है

भूपेन गोस्वामी

गुवाहाटी: असम के माजुली स्थित सल्मोरा इलाके में ब्रह्मपुत्र नदी से हो रहा भयानक कटाव निरंतर जारी है, जिससे नदी लगातार जमीन और लोगों के घरों को लील रही है। इस बिगड़ती स्थिति से परेशान होकर, ग्रेटर सल्मोरा मौज़ा के निवासियों ने तबाही को रोकने के लिए दैवीय हस्तक्षेप की तलाश में दो दिवसीय नदी पूजा कार्यक्रम शुरू किया है।

ग्रामीणों ने नदी के किनारे एक अस्थायी नामघर (सामुदायिक प्रार्थना स्थल) का निर्माण किया है, जहाँ समुदाय के लोग सामूहिक प्रार्थना और नाम-कीर्तन के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। भक्ति मंत्रों के साथ महिलाएं सुबह से ही रस्में शुरू कर चुकी हैं, जिसके बाद पुरुषों ने प्रार्थना जारी रखी। सफेद कपड़े पहने लोग भगवान से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। गुरुवार को दक्षिणपत सत्र के सत्राधिकारी नोनी गोपाल देव गोस्वामी ब्रह्मपुत्र को भोग अर्पित करेंगे।

सालों से, इस गंभीर कटाव ने जमीन के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया है, जिससे कई परिवारों को अपने घर और खेती की जमीन गंवानी पड़ी है। 237 करोड़ रुपये की लागत वाला एंटी-इरोशन प्रोजेक्ट भी कमजोर आबादी को स्थायी राहत देने में नाकाम रहा है। ब्रह्मपुत्र बोर्ड के तमाम दावों के बावजूद, स्थानीय लोगों का कहना है कि जमीनी स्तर पर कोई खास सुधार नहीं हुआ है। प्रशासनिक प्रयासों के विफल होने और नदी के जल स्तर के स्थिर होने के कोई संकेत न मिलने के कारण, अनिश्चित भविष्य की ओर बढ़ते हुए, स्थानीय लोगों को अब अपनी अंतिम उम्मीद आस्था में दिख रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन के लिए नई फंडिंग पर रोक लगाने का सख्त आदेश दिया है। यह कार्रवाई देश भर में फील्ड जांच के बाद सामने आई, जिसमें राज्यों द्वारा दावा किए गए नल कनेक्शनों और घरों में वास्तविक पानी की आपूर्ति के बीच बड़े अंतर का खुलासा हुआ। इंस्पेक्शन में बड़े पैमाने पर कमियां सामने आने के बाद, केंद्र ने असम के साथ छह अन्य राज्यों पर गड़बड़ियों के लिए कार्रवाई की है।

केंद्र ने प्रोसीजरल, फाइनेंशियल और क्वालिटी उल्लंघनों के लिए लगाए गए कुल 129.27 करोड़ के जुर्माने में से 12.95 करोड़ की वसूली भी की है। अधिकारियों ने पुष्टि की कि असम उन 20 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में से है जहाँ गड़बड़ियों की पुष्टि हुई।

देश भर में, 2019 में शुरू हुए इस मिशन में 4.33 लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने के बावजूद, 2022 और 2024 के बीच किए गए निरीक्षणों में पाया गया कि जिन क्षेत्रों में नल कनेक्शन की रिपोर्ट थी, उनमें से 14 से 16 प्रतिशत इलाकों में नियमित पानी की सप्लाई नहीं हो रही थी। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, त्रिपुरा, असम और तमिलनाडु को रिकवरी का सामना करना पड़ रहा है।