मध्य प्रदेश के बजट के लिए आप भी दे सकते हैं अपने सुझाव, 18 दिसंबर है आखिरी तारीख

भोपाल: मध्य प्रदेश के बजट में कौन सी नई योजनाएं शुरू की जाएं और बजट में क्या नए प्रावधान किए जाएं इसको लेकर आप भी अपने सुझाव दे सकते हैं. मध्य प्रदेश के वर्ष 2026–27 के बजट की तैयारी प्रदेश सरकार ने शुरू कर दी है. बजट के लिए सभी विभागों से बजट प्रावधान मांगे जा रहे हैं. इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने राज्य की जनता से भी बजट को लेकर सुझाव मांगे हैं.

उपमुख्यमंत्री और वित्त विभाग के मंत्री जगदीश देवड़ा ने लोगों से अपील की है कि बजट निर्माण को लेकर वे अपने सुझाव दें. जो भी सुझाव उपयुक्त होंगे उन्हें बजट में शामिल किया जाएगा.

इस तरह से आम नागरिक दे सकेंगे सुझाव

उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि विकसित मध्य प्रदेश 2047 के विजन को साकार करने में आगामी बजट महत्वपूर्ण साबित होगा. बजट में आम नागरिकों की भी भूमिका होनी चाहिए. बजट को तैयार करने में हर नागरिक की भागीदारी के लिए सभी से सुझाव मांगे गए हैं. नागरिकों के अलावा सभी विषय विशेषज्ञों, आर्थिक जगत से जुड़े संगठनों और अलग-अलग संगठनों से भी सुझाव मांगे जा रहे है.

सभी के सुझाव से मध्य प्रदेश का बजट 2047 के संकल्प को पूरा करने में मददगार बनेगा. आम नागरिकों की अपेक्षाओं को बजट में शामिल किया जाएगा.
आम नागरिक अपने सुझाव सरकार की वेब पोर्टल MPMyGov पोर्टल, टोल फ्री नंबर- 0755-2700800 और ईमेल budget.mp@mp.gov.in पर लिखकर भेज सकते हैं. इसके अलावा डाक के माध्यम से भी लोग अपने सुझाव भेज सकते हैं. सुझाव देने की आखिरी तारीख 18 दिसम्बर है.

2047 तक 250 लाख करोड़ पहुंचेगी प्रदेश की जीएसडीपी

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का पूरा फोकस प्रदेश की अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार को लेकर है. सरकार 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखकर अपनी नीतियां बना रही है और उसके आधार पर आगे बढ़ रही है. डेटा-आधारित वित्तीय रणनीति बनाकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में निरंतर सुधार लाना प्रमुख उद्देश्य है. इसे संसाधनों के कुशल प्रबंधन और कठोर वित्तीय अनुशासन के जरिए से ही पाया जा सकता है. वर्ष 2047 तक प्रदेश की जीएसडीपी 250 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगी. वर्ष 2047 तक प्रदेश को समृद्ध, संपन्न, सुखद और सांस्कृतिक समृद्ध बनाने के लिये सभी नागरिकों के सहयोग की जरूरत है.