सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने अपने आदेश में स्पष्ट किया
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, जस्टिस संजय कुमार, ने यह टिप्पणी की है कि धार्मिक उत्पीड़न और धर्मनिरपेक्षता से जुड़े मामलों को निपटाते समय राज्य को स्पष्ट पारदर्शिता और निष्पक्षता प्रदर्शित करनी चाहिए। जस्टिस कुमार ने एक हालिया आदेश में अपने अलग मत में लिखा कि यद्यपि भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह है कि राज्य को सभी धर्मों और आस्थाओं के प्रति तटस्थ रहना चाहिए, फिर भी शासन की मशीनरी में काम करने वाले पुरुष और महिलाएं विभिन्न समुदायों और धर्मों से संबंध रखते हैं। उन्होंने संकेत दिया कि राज्य मशीनरी में कार्यरत ये लोग अंततः दूसरों से ऊपर अपनी विशेष आस्थाओं के प्रति निष्ठा रख सकते हैं और उन्हीं के हित में कार्य कर सकते हैं।
भारत ने धर्मनिरपेक्षता की अपनी अनूठी व्याख्या विकसित की है, जिसमें राज्य न तो किसी धर्म का समर्थन करता है और न ही किसी आस्था के पेशे और अभ्यास को दंडित करता है। न्यायाधीश ने कहा कि आदर्श रूप में, राज्य मशीनरी को तदनुसार अपने कार्यों को ढालना चाहिए, लेकिन एक अपरिहार्य तथ्य यह है कि ऐसी राज्य मशीनरी अंततः विभिन्न धर्मों और समुदायों के सदस्यों से बनी होती है। इसलिए, धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक उत्पीड़न से जुड़े मामलों में उनके कार्यों में पारदर्शिता और निष्पक्षता स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होनी चाहिए।
जस्टिस कुमार की यह टिप्पणी महाराष्ट्र सरकार की उस याचिका को खारिज करते हुए उनके अलग मत में आई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सितंबर 2025 के फैसले की समीक्षा की मांग की गई थी। उस फैसले में 2023 के अकोला सांप्रदायिक दंगों की पृष्ठभूमि में एक 17 वर्षीय मुस्लिम लड़के द्वारा लगाए गए हत्या और हमले के आरोपों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल के गठन का निर्देश दिया गया था, जिसमें मुस्लिम और हिंदू पुलिस अधिकारियों को समान रूप से शामिल किया जाना था।
पीठ के दूसरे न्यायाधीश, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, ने राज्य सरकार से सहमति व्यक्त की और निष्कर्ष निकाला कि फैसले पर पुनर्विचार की आवश्यकता है, जिससे समीक्षा याचिका पर खंडित राय सामने आई। यह मामला किशोर मोहम्मद अफजल मोहम्मद शरीफ द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से संबंधित था, जिसने कथित तौर पर मई 2023 के दंगों के दौरान एक ऑटो-रिक्शा में एक व्यक्ति पर चार पुरुषों को घातक हमला करते हुए देखा था, जिनमें से एक की पहचान बाद में राजनीतिक संबंध वाले व्यक्ति के रूप में हुई। पुरुषों ने लड़के पर भी हमला किया, जिससे उसके सिर पर चोटें आईं।
लेकिन अफजल ने हिम्मत जुटाई और हत्या के साथ-साथ खुद पर हुए हमले की शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन गया। हालांकि, पुलिस ने उसकी शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया। बाद में अकोला के पुलिस अधीक्षक से की गई अपील ने भी कोई रुचि नहीं दिखाई।
मृतक की पहचान बाद में विलास महादेवराव गायकवाड़ के रूप में हुई, जो एक मुस्लिम के स्वामित्व वाला ऑटो-रिक्शा चला रहा था। अफजल ने बताया था कि गायकवाड़ को गलती से मुस्लिम समझकर मार डाला गया।
जस्टिस कुमार, जिन्होंने सितंबर के फैसले को लिखा था (जिसका उस समय जस्टिस शर्मा ने समर्थन किया था), ने तर्क दिया कि जांच में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए दोनों समुदायों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को शामिल करते हुए एक एसआईटी का गठन आवश्यक है। जस्टिस कुमार ने टिप्पणी की, धर्मनिरपेक्षता को केवल संवैधानिक सिद्धांत के रूप में कागज़ पर अंकित करने के बजाय, व्यवहार और वास्तविकता में सक्रिय किया जाना चाहिए।