कुकी और जो संगठनों ने राजमार्गों को खोल दिया

नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे के पहले ही एक अच्छी सूचना आयी

• एनएच 02 को बंद किया गया था

• दो दर्जन संगठनों के साथ वार्ता हुई

• मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता कायम रहेगी

नईदिल्लीः मणिपुर में कुकी और ज़ोमी जनजातियों के एक प्रमुख संगठन, कुकी ज़ो काउंसिल (केजेडसी), ने राष्ट्रीय राजमार्ग-02 को यात्रियों और सामान की आवाजाही के लिए खोलने का फैसला किया है। यह निर्णय मणिपुर में दो साल से जारी जातीय संघर्ष के बाद आया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने इस कदम की पुष्टि की है और कहा है कि केजेडसी ने एनएच-02 पर शांति बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार द्वारा तैनात सुरक्षा बलों के साथ सहयोग करने की प्रतिबद्धता जताई है।

गृह मंत्रालय ने मणिपुर में दो दर्जन कुकी, ज़ोमी और हमार विद्रोही समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो प्रमुख संगठनों – कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन (केएनओ) और यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट (यूपीएफ) – के साथ ऑपरेशन सस्पेंशन (एसओओ) समझौते का भी नवीनीकरण किया है। यह समझौता एक वर्ष के लिए लागू होगा, जिसमें कुछ नई शर्तें जोड़ी गई हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा।

एसओओ समझौते के तहत, विद्रोही समूह निर्दिष्ट शिविरों में रहेंगे और उनके हथियार बंद करके रखे जाएँगे, जिनकी नियमित निगरानी की जाएगी। नवीनीकृत समझौते के तहत, संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्रों से सात शिविरों को दूर ले जाया जाएगा और हथियारों को केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के निकटतम शिविरों में स्थानांतरित किया जाएगा। इसके अलावा, सुरक्षा बलों द्वारा उग्रवादियों का कठोर भौतिक सत्यापन किया जाएगा ताकि यदि कोई विदेशी नागरिक हो तो उसे सूची से हटाया जा सके।

जहां एक ओर कुकी ज़ो काउंसिल (केजेडसी) ने एनएच-02 खोलने का समर्थन किया है, वहीं चुराचांदपुर स्थित एक अन्य संगठन, ज़ोमी काउंसिल (जेडसी) ने इस फैसले का विरोध किया है। जेडसी का आरोप है कि यह कदम बहुसंख्यक मैतेई समुदाय के हितों को साधने के लिए उठाया गया है, जबकि ज़ोमी जनजातियों के हितों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए गए हैं। जेडसी ने इस कदम को विश्वासघात बताया है।

राज्य सरकार के सूत्रों ने भी माना है कि विभिन्न कुकी और ज़ोमी समूहों के बीच इस मुद्दे पर मतभेद हैं, जो समझौते के कार्यान्वयन को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि, गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एनएच-02 पर मुक्त आवाजाही में बाधा डालने की किसी भी कोशिश से सख्ती से निपटा जाएगा।

यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जल्द ही मणिपुर दौरे की चर्चा से पहले उठाया गया है और इसे राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। कुकी और ज़ोमी समूहों के बीच मतभेदों के बावजूद, केंद्र सरकार और सुरक्षा बल इस बात पर दृढ़ हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिना किसी बाधा के आवाजाही जारी रहे, ताकि घाटी और पहाड़ी इलाकों के आम लोगों को राहत मिल सके। यह समझौता और राजमार्ग खोलने का निर्णय मणिपुर में शांति और स्थिरता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सभी पक्ष शर्तों का पालन करते हुए किस तरह से सहयोग करते हैं।