कांग्रेस ने बिहार एसआईआर पर फिर सवाल उठाये

सुप्रीम कोर्ट में जानकारी और सूचनाधिकार के उत्तर में अंतर

• शीर्ष अदालत में आयोग की दूसरी दलील

• कांग्रेस ने तीन मुद्दों पर साफ उत्तर मांगा

• स्वतंत्र मूल्यांकन का कोई रिकार्ड मौजूद नहीं

राष्ट्रीय खबर

नई दिल्ली: कांग्रेस ने शुक्रवार को चुनाव आयोग के साथ अपनी लड़ाई तेज़ कर दी। उसने दावा किया कि सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मिले जवाब ने चुनावी राज्य बिहार में हाल ही में किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर चल रहे विवाद पर चुनाव आयोग के रुख में गंभीर विरोधाभास उजागर किया है।

कांग्रेस ने दावा किया कि उसकी आरटीआई से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के पीछे स्वतंत्र मूल्यांकन का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है, जिससे पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठते हैं। कांग्रेस ने यह भी मांग की कि चुनाव आयोग इन विरोधाभासों को स्पष्ट करे और सभी संबंधित दस्तावेज़ सार्वजनिक करे। कांग्रेस की पोस्ट में लिखा था, चुनाव आयोग ने आरटीआई आवेदनों के जवाब में चौंकाने वाले स्वीकारोक्ति की है जो पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर गंभीर चिंताएँ पैदा करती है। इसके बाद, आरटीआई के जवाबों के तीन प्रमुख बिंदुओं का विवरण दिया गया।

जब 2025 के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के संचालन के आधार के रूप में न्यायालय के समक्ष उद्धृत स्वतंत्र मूल्यांकन/अध्ययन को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, तो चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि ऐसी कोई जानकारी मौजूद नहीं है। जब राष्ट्रव्यापी एसआईआर निर्णय के लिए फ़ाइलें, नोटिंग और अनुमोदन मांगे गए, तो आयोग ने स्वीकार किया कि ऐसा कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। 2003 के बिहार मतदाता सूची संशोधन आदेश और दिशानिर्देशों की मांग करने वाली एक अन्य आरटीआई में, संबंधित रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के बजाय, चुनाव आयोग ने आवेदक को 2025 के आदेश की ओर मोड़ दिया, जिससे और संदेह पैदा हो गया।

अदालत में चुनाव आयोग के बयानों और उसके आरटीआई जवाबों के बीच विरोधाभास का आरोप लगाते हुए, कांग्रेस ने कहा: ये जवाब चुनाव आयोग द्वारा अदालत में दिए गए बयानों और आरटीआई के तहत दिए गए खुलासे के बीच एक गंभीर विरोधाभास को उजागर करते हैं। यदि कोई स्वतंत्र मूल्यांकन या रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, तो ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय किस आधार पर लिए गए? इसके बाद पार्टी ने चुनाव आयोग के समक्ष तीन माँगें रखीं।

एसआईआर निर्णय से संबंधित सभी दस्तावेज़ों, अध्ययनों और नोटिंग का खुलासा करें। स्पष्ट करें कि उसने स्वतंत्र मूल्यांकन के दावों के साथ सर्वोच्च न्यायालय को क्यों गुमराह किया।3. पिछले रिकॉर्ड को रोकना बंद करें और उन्हें सार्वजनिक करें। कांग्रेस के पोस्ट का निष्कर्ष था: लोकतंत्र संस्थाओं में विश्वास पर निर्भर करता है।

चुनाव आयोग को अपनी बात स्पष्ट करनी होगी, अन्यथा उस विश्वास को पूरी तरह से खत्म करने का जोखिम होगा। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए किया जाने वाला एक कार्य है। यह हाल ही में बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले किया गया था।

इस प्रक्रिया के तहत, अधिकारी घर-घर जाकर गणना करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी पात्र नागरिक छूट न जाए और किसी भी अपात्र का नाम शामिल न हो।