सदन का खर्च कम करने की मुहिम प्रारंभ
राष्ट्रीय खबर
कोलकाताः पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने विधानसभा खर्च कम करने की पहल की है। हाल ही में उन्होंने इस संबंध में विधानसभा सचिवालय को सख्त निर्देश दिए हैं। उस निर्देश के एक चरण में कहा गया है कि विधायकों को अपनी यात्राओं में कटौती करनी चाहिए। वाम मोर्चा काल में पश्चिम बंगाल विधानसभा के विधायक विभिन्न समितियों के माध्यम से बाहरी राज्यों की यात्रा करते थे।
लेकिन अब विधायकों की यात्राएं पश्चिम बंगाल तक ही सीमित हैं। हाल ही में विधानसभा की दो समितियों के अध्यक्ष, कांडी विधायक अपूर्व सरकार और राजारहाट न्यू टाउन विधायक तापस चटर्जी, एक साथ अध्यक्ष के पास गए। लगभग एक साथ, उन्होंने अध्यक्ष से अपनी समिति को फिर से उत्तर बंगाल का दौरा करने की अनुमति देने की अपील की।
यह सुनते ही अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने कुछ दिन पहले ही उत्तर बंगाल के विभिन्न जिलों का अपना दौरा पूरा कर लिया है। इसलिए, अब उन्हें वहां जाने की अनुमति देना संभव नहीं है। संयोग से, तापस नगरपालिका और शहरी विकास स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं और अपूर्व पेपर लीड विधानसभा समिति के अध्यक्ष हैं।
विधानसभा में विधायकों की 40 से ज़्यादा समितियाँ हैं, जिनमें स्थायी और विधानसभा समितियाँ शामिल हैं। ये समितियाँ समय-समय पर पश्चिम बंगाल के विभिन्न इलाकों का दौरा करती हैं और विधानसभा को रिपोर्ट सौंपती हैं। स्थायी समिति में 20 और विधानसभा समिति में 15 विधायक होते हैं। विधायकों की इन सभी यात्राओं का सारा खर्च विधानसभा सचिवालय वहन करता है।
सचिवालय सूत्रों के अनुसार, यात्राओं में कटौती का यह फैसला हाल ही में ऐसी यात्राओं पर खर्च में हुई बढ़ोतरी के कारण लिया गया है। विधानसभा के एक अधिकारी ने बताया कि जिस तरह अध्यक्ष विधायकों को यात्रा की अनुमति देते हैं, उसी तरह उन्हें विधानसभा अधिकारियों को भी यात्रा की अनुमति देनी होती है।
ऐसे में अध्यक्ष ने विधानसभा सचिवालय को खर्चों का संतुलन बनाए रखते हुए यात्रा कार्यक्रम की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। विधानसभा सचिवालय के एक अधिकारी ने बताया, अध्यक्ष ने विधानसभा सचिवालय को स्पष्ट निर्देश दिया है कि अगर कोई समिति सदस्य किसी दूरदराज के जिले के दौरे पर जाता है, तो उसे अगले दो महीने तक किसी अन्य बड़े दौरे की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों को उम्मीद है कि इससे विधानसभा के खर्चों में काफी कमी आएगी।