केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के बयान से राजनीति गरमायी
कई द्रमुक नेता भाजपा में शामिल होंगे
चेन्नई: केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री एल मुरुगन ने रविवार को कहा कि भाजपा-अन्नाद्रमुक गठबंधन मजबूत बना हुआ है और 2026 के विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करेगा। कोयम्बेडु स्थित अपने कैंप कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए, मुरुगन ने दावा किया कि कई द्रमुक नेता उनके संपर्क में हैं और आने वाले महीनों में भाजपा में शामिल हो सकते हैं।
मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा गठबंधन की आलोचना का जवाब देते हुए, उन्होंने कहा कि अन्नाद्रमुक नेता एडप्पादी के पलानीस्वामी की राज्यव्यापी ‘मक्कलाई काप्पोम, तमिझागथाई मीतपोम’ यात्रा को अच्छा-खासा समर्थन मिला है, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता भी शामिल हुए हैं।
रेलवे परियोजनाओं के बारे में, मुरुगन ने कहा कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने ज़िला दौरों के दौरान जनता के अनुरोधों के आधार पर, 18 अगस्त से तमिलनाडु भर में 38 नए रेल स्टॉपेज को मंज़ूरी दी है।
उन्होंने बताया कि रेल मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष में तमिलनाडु के लिए 6,626 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जबकि यूपीए-2 के तहत 2013-14 में 879 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। उन्होंने कहा कि अमृत भारत योजना के तहत 77 रेलवे स्टेशनों का उन्नयन किया गया है, जबकि 33,467 करोड़ रुपये की लागत से 2,587 किलोमीटर लंबे नए ट्रैक, जिनमें नौ दोहरी लाइन परियोजनाएँ शामिल हैं, का विकास किया जा रहा है।
उन्होंने आगे कहा कि चेन्नई, तिरुचि और थूथुकुडी में हवाई अड्डों का विस्तार पूरा हो चुका है, जबकि राज्य सरकार द्वारा भूमि हस्तांतरण के बाद कोयंबटूर में काम शुरू होगा। परंदूर ग्रीनफ़ील्ड हवाई अड्डे का निर्माण भी प्रगति पर है। मुरुगन ने केंद्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं में तमिल को दरकिनार किए जाने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस भाषा को यूपीएससी, सीआरपीएफ और रेलवे भर्ती परीक्षाओं में शामिल किया गया है।
उन्होंने यह भी घोषणा की कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 अगस्त को तिरुनेलवेली में भाजपा की बूथ समिति के क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। हाल ही में द्रमुक मंत्री आई. पेरियासामी से जुड़े परिसरों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी के बाद, मुरुगन ने कहा कि ईडी उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है। उन्होंने भारत के चुनाव आयोग के बारे में भी ऐसी ही टिप्पणी की और उसे एक संवैधानिक संस्था बताया।
राज्यपाल आरएन रवि की स्कूली शिक्षा पर टिप्पणी पर, मुरुगन ने कहा कि राज्य को सरकारी स्कूलों के नाम बदलने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, उनमें बुनियादी ढाँचे की कमी को दूर करना चाहिए। उन्होंने थिरुमावलवन पर द्रमुक शासन के दौरान दलितों से जुड़े मुद्दों को उठाने में विफल रहने का आरोप लगाया और आरोप लगाया कि उनका ध्यान सामुदायिक चिंताओं को दूर करने के बजाय गठबंधन के भीतर सीटें हासिल करने पर रहा।