विश्वास के संकट में जूझता चुनाव आयोग

राहुल गांधी द्वारा भारतीय चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए गए गंभीर आरोप और उसके बाद चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया ने भारत के लोकतांत्रिक भविष्य पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ – स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया – खतरे में है। यह सवाल उठाता है कि जब चुनावों की नींव ही खतरे में हो, तो सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्र संस्था, यानी चुनाव आयोग, क्या कर रही है?

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का मतलब है कि मतदाता सूची सही हो। लेकिन, जब बिना उचित जांच के नाम जोड़े जाते हैं या बिना किसी वैध कारण के हटाए जाते हैं, और हजारों मकानों के नंबरों में ‘शून्य’ अंकित होता है, तो मतदाता सूची दूषित हो जाती है। यदि मतदाता सूची दूषित हो जाती है, तो भारतीय लोकतंत्र प्रभावी रूप से समाप्त हो जाएगा।

यह भारत से उसका सबसे अनमोल रत्न छीन लेगा – एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया, जिस पर हर भारतीय को गर्व है। आयोग ने विपक्ष के नेता के साथ गाली-गलौज का रुख अपनाया, जो पूरी तरह से अनावश्यक था। कर्नाटक और दो अन्य राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा यह हास्यास्पद मांग कि गांधी शपथ लेकर आरोपों पर हस्ताक्षर करें या राष्ट्र से माफी मांगें, ईसीआईके भीतर की बेचैनी को ही दर्शाती है।

आदर्श रूप से, ईसीआईको इस मामले की तह तक जाने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन करना चाहिए था। यह जांच इतनी गंभीर और कठोर होनी चाहिए थी कि सभी पक्ष संतुष्ट हों और सभी संदेह दूर हो जाएं। इस तरह की प्रतिक्रिया ईसीआईको राजनीतिक लड़ाई से अलग करती और उसकी पेशेवर गौरव को बढ़ाती।

संदेह सिर्फ एक सीट के नतीजे पर नहीं है, जैसा कि राहुल गांधी ने बेंगलुरु के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में दिखाया है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के भविष्य पर है। हर भारतीय, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल से हो, इस बात से सहमत होगा कि भारत के संवैधानिक लोकतंत्र के मूल में नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है।

लेकिन अब यह चुनावी कुप्रबंधन जैसा लग रहा है, जो भयावहता की ओर इशारा करता है। नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रक्रिया की अखंडता के लिए आवश्यक तीन अनिवार्य शर्तें हैं। जब प्रक्रिया की निष्पक्षता संदिग्ध होती है, तो नियमितता अर्थहीन हो जाती है और ‘स्वतंत्र’ एक खोखला शब्द बन जाता है। निष्पक्षता केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे प्रक्रिया में दिखना भी चाहिए।

इसके लिए एक ऐसे चुनाव आयोग की आवश्यकता है जो पारदर्शी हो और उन लोगों की आशंकाओं के प्रति संवेदनशील हो जो इस प्रक्रिया पर लगातार संदेह कर रहे हैं। यह भी आश्चर्यजनक है कि भाजपा ईसीआईके बचाव में आगे आई है। यह न केवल पार्टी के लिए बल्कि चुनाव आयोग के लिए भी नुकसानदेह है, क्योंकि यह मिलीभगत के संदेह को और बढ़ावा देता है।

अगर भारत को एक लोकतंत्र के रूप में ढहने से बचाना है तो चुनाव आयोग को तुरंत कई कदम उठाने होंगे। सबसे पहले, चुनाव आयुक्तों को राष्ट्र के प्रति यह वचनबद्धता व्यक्त करनी चाहिए कि मतदाता सूचियां, मतदान रिकॉर्ड, वीडियो रिकॉर्डिंग, सभी कैमरा फ़ीड और पेपर ट्रेल्स, साथ ही ईवीएम मशीनों सहित रिकॉर्ड में मौजूद सभी डेटा को संरक्षित किया जाएगा।

इस संरक्षण प्रक्रिया का स्वतंत्र रूप से ऑडिट किया जाना चाहिए और इसकी समय-सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। मूल फाइलों को एन्क्रिप्ट करके सुरक्षित रखना ज़रूरी है, ताकि यह विश्वास पैदा हो सके कि ईसीआईइस मामले की तह तक जाने के लिए गंभीर है। दूसरा, मतदाता सूचियों की सॉफ्ट कॉपी तत्काल प्रभाव से उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

यदि यह संभव नहीं है, तो उपलब्ध कराई जाने वाली प्रिंट कम से कम मशीन द्वारा पढ़ी जा सकने योग्य होनी चाहिए। यह पारदर्शिता को बढ़ावा देगा और सभी दलों को मतदाता सूची की जांच करने का मौका देगा। तीसरा, बिहार का विशेष गहन पुनरीक्षण में ऐसे सबूत मिले हैं कि बिना पर्याप्त सत्यापन के नए नाम जोड़े जा रहे हैं, जिससे अयोग्य लोग मतदाता बन रहे हैं, जबकि कई योग्य लोगों के नाम कटने का खतरा है।

ड्राफ्ट रोल में लाखों नामों के मकान नंबर शून्य बताए गए हैं, और संशोधित रोल के आंकड़े मशीन-पठनीय नहीं हैं। इसके साथ ही उन मीडिया घरानों की भी जांच होनी चाहिए, जो इस गंभीर विषय पर भी एकतरफा राग अलाप रहे हैं और भारतीय जनता एवं भारतीय लोकतंत्र दोनों के प्रति अन्याय कर रहे हैं। आरोप लगे हैं तो अपनी तरफ से जांच में जो सच निकल रहे हैं, उसके आधार पर संसाधनसंपन्न मीडिया घरानों को भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाना चाहिए. वरना जाहिर है कि कभी सरकार बदली तो इन तमाम मीडिया संस्थानों और गोदी मीडिया के तौर पर दर्ज पत्रकारों का भविष्य बड़ा ही कष्टमय हो जाएगा।