बीआरएस विधायकों के दल बदल पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

ऑपरेशन सफल पर मरीज की मौत, यह क्या बात है

• फैसले में देर से भी न्याय नहीं होता

• विधानसभा अध्यक्ष जल्द इसका फैसला करें

• यह लोकतंत्र को भी बाधित करता रहता है

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दिया कि वे 2023 में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) से कांग्रेस में शामिल हुए 10 विधायकों को संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिकाओं पर तीन महीने के भीतर फैसला करें। ये विधायक 2023 में राज्य चुनावों के बाद दलबदल कर गए थे और इनमें से एक विधायक ने 2024 का लोकसभा चुनाव भी कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चौहान की पीठ ने तेलंगाना उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के 22 नवंबर के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एकल पीठ द्वारा अध्यक्ष को याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए एक समय-सारिणी तय करने के निर्देश को रद्द कर दिया गया था।

पीठ ने कहा कि ऑपरेशन सफल, लेकिन मरीज़ की मौत जैसी स्थिति की अनुमति नहीं दी जा सकती। हमने राजेश पायलट और देवेंद्र नाथ मुंशी सहित विभिन्न संसदीय भाषणों का हवाला देते हुए इस बात पर ज़ोर दिया है कि अयोग्यता की कार्यवाही को मुख्य न्यायाधीश ने फैसला पढ़ते हुए कहा, स्पीकर के आदेश का उद्देश्य अदालतों में होने वाली देरी से बचना था।

न्यायालय ने कहा कि खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप करके गलती की है, जिसमें बिना कोई विशिष्ट समय सीमा निर्धारित किए केवल दलबदल याचिकाओं के समयबद्ध निपटारे का आदेश दिया गया था। किसी भी विधायक को कार्यवाही को लंबा खींचने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अदालत ने कहा, अगर ऐसा किया जाता है, तो अध्यक्ष प्रतिकूल निष्कर्ष निकालेंगे। पीठ ने यह भी कहा कि राजनीतिक दलबदल राष्ट्रीय चर्चा का विषय रहा है और अगर इसे रोका नहीं गया तो यह लोकतंत्र को बाधित कर सकता है। इसके अलावा, इसने यह भी कहा कि अध्यक्ष, दसवीं अनुसूची के तहत एक न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करते हुए, न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं है।

अदालत ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा शक्ति सीमित क्षेत्र में है, लेकिन अनुच्छेद 136 और 226/227 के तहत न्यायिक समीक्षा के प्रयोजनों के लिए, अध्यक्ष/सभापति, एक न्यायाधिकरण के रूप में, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन हैं।

अदालत ने कहा कि संसद को दसवीं अनुसूची या दलबदल विरोधी कानून के तहत विधायकों की अयोग्यता की वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा करने पर विचार करना चाहिए। साथ ही, यह भी कहा कि विधानसभा अध्यक्ष लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा करने वाले दलबदलुओं के खिलाफ ऐसी कार्यवाही में अक्सर देरी करते हैं।

कांग्रेस ने 2023 के चुनावों में बीआरएस को करारी शिकस्त दी। राष्ट्रीय पार्टी ने 119 विधानसभा सीटों में से 64 पर जीत हासिल की। के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली बीआरएस, जिसने पिछले चुनावों में 88 सीटें जीती थीं, को इस बार सिर्फ़ 39 सीटें मिलीं, जबकि भारतीय जनता पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम को क्रमशः आठ और सात सीटें मिलीं।