कर्नल पुरोहित और प्रज्ञा सहित सभी बरी किये गये

वर्ष 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले का फैसला आया

• कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया

• प्रभावित परिवार मुआवजा के हकदार है

• एटीएस के बाद एनआईए ने की थी जांच

राष्ट्रीय खबर

मुंबईः मुंबई की एक विशेष एनआईए अदालत ने गुरुवार को 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले [राष्ट्रीय जाँच एजेंसी बनाम प्रज्ञासिंह चंद्रपालसिंह ठाकुर एवं अन्य] में पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया।

विशेष न्यायाधीश ए.के. लाहोटी ने कहा कि अभियोजन पक्ष कोई भी ठोस सबूत पेश करने में विफल रहा और इसलिए, अदालत को सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देना होगा। अदालत ने निष्कर्ष निकाला, व्यापक मूल्यांकन के बाद, अभियोजन पक्ष कोई भी ठोस सबूत पेश करने में विफल रहा है और सबूत असंगतताओं से भरे हुए हैं। अदालत ने आगे कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन दोषसिद्धि नैतिक आधार पर नहीं हो सकती।

साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ आरोपों के संबंध में, अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि जिस बाइक पर कथित तौर पर बम रखा गया था, वह उनकी थी। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के खिलाफ आरोपों के संबंध में, अदालत ने पाया कि यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने कश्मीर से आरडीएक्स मंगवाया था या उन्होंने बम तैयार किया था।

अदालत ने यह भी कहा कि यद्यपि पुरोहित और एक अन्य आरोपी अजय राहिरकर के बीच अभिनव भारत के अधिकारियों के रूप में वित्तीय लेन-देन हुए थे, लेकिन पुरोहित ने उस धन का उपयोग केवल अपने घर और एलआईसी पॉलिसी के निर्माण में किया था, न कि किसी आतंकवादी गतिविधि के लिए।

अदालत ने अभियोजन पक्ष के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि सात आरोपियों के बीच कोई साजिश थी। हालांकि अदालत ने अभियोजन पक्ष के इस तर्क को स्वीकार कर लिया कि विस्फोट में छह लोग मारे गए थे, उसने अभियोजन पक्ष के इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि 101 लोग घायल हुए थे।

अदालत ने केवल 95 लोगों के घायल होने की बात स्वीकार की क्योंकि अदालत में जमा किए गए कुछ चिकित्सा प्रमाणपत्रों में हेराफेरी की गई थी। अदालत ने पुलिस द्वारा घटनास्थल की सुरक्षा सुनिश्चित न कर पाने के कारण अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में खामियों की ओर भी इशारा किया। अदालत ने यह भी माना कि विस्फोट के पीड़ित मुआवज़े के हकदार हैं। छह मृतकों के परिवार के सदस्य 2 लाख रुपये के मुआवज़े के हकदार हैं, जबकि घायलों को 50,000 का मुआवज़ा दिया जाएगा। अदालत ने लगभग 17 वर्षों तक चली लंबी सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया।

महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुए इन विस्फोटों में छह लोग मारे गए थे और 100 से ज़्यादा घायल हुए थे। यह विस्फोट 29 सितंबर, 2008 को मालेगांव के एक चौक पर हुआ था। रमज़ान के महीने में एक बड़ी मुस्लिम आबादी वाले इलाके में एक एलएमएल फ्रीडम मोटरसाइकिल पर एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) रखा गया था।

महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने शुरुआत में मामले की जाँच की और पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर (सेवानिवृत्त) रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी और सुधाकर द्विवेदी सहित 12 लोगों को गिरफ्तार किया।

एटीएस ने आरोप लगाया कि यह विस्फोट अभिनव भारत समूह से जुड़ी एक साज़िश का हिस्सा था। जाँच एजेंसी ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के प्रावधानों को लागू किया। 2010 में, जाँच राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दी गई, जिसने 2016 में एक पूरक आरोपपत्र दायर किया।