नशे के कारोबार के आरोपी पंजाब के पूर्व मंत्री गिरफ्तार
निगरानी ब्यूरो ने कहा 540 करोड़ रुपये कमाये
राष्ट्रीय खबर
चंडीगढ़ः पूर्व अकाली मंत्री बिक्रम मजीठिया के खिलाफ तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा ड्रग तस्करी का मामला दर्ज किए जाने के तीन साल से अधिक समय बाद, आम आदमी पार्टी सरकार ने बुधवार को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि उन्होंने ड्रग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए 540 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की है।
हालांकि मजीठिया पर ड्रग तस्करी के आरोप तब से लग रहे हैं, जब ड्रग माफिया जगदीश भोला ने 2014 में उनका नाम लिया था। लेकिन यह पहली बार है, जब किसी राज्य एजेंसी ने ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत उजागर करने का दावा किया है। पंजाब पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय की जांच टीमों ने पहले भी उनसे पूछताछ की है।
मजीठिया को गुरुवार को मोहाली की एक अदालत में पेश किया जाएगा। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मजीठिया की गिरफ्तारी 12 दिसंबर, 2021 की एक प्राथमिकी की जांच कर रहे एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के निष्कर्षों के बाद हुई है।
ब्यूरो ने कहा कि उनके द्वारा ड्रग मनी के बड़े पैमाने पर शोधन का संकेत देने वाले पर्याप्त सबूत सामने आए हैं। विजिलेंस ब्यूरो की टीम द्वारा उनके घर पर छापेमारी के तुरंत बाद मजीठिया ने एक्स पर एक वीडियो जारी किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि भगवंत मान सरकार मूल ड्रग मामले में कुछ भी साबित करने में विफल रहने के बाद उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है।
भगवंत मान जी, यह समझ लीजिए- आप चाहे जितनी भी एफआईआर दर्ज कर लें, मैं डरूंगा नहीं, न ही आपकी सरकार मेरी आवाज दबा सकती है, उन्होंने वीडियो में कहा। उन्होंने कहा, मैंने हमेशा पंजाब से जुड़े मुद्दे उठाए हैं और आगे भी उठाता रहूंगा। विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने कहा कि प्रारंभिक जांच में विभिन्न माध्यमों से 540 करोड़ रुपये से अधिक की ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग का पता चला है।
इनमें शामिल हैं: मजीठिया द्वारा नियंत्रित कंपनियों के बैंक खातों में 161 करोड़ रुपये की बेहिसाबी नकदी जमा की गई, संदिग्ध विदेशी संस्थाओं के माध्यम से 141 करोड़ रुपये का हस्तांतरण, कंपनी के वित्तीय विवरणों में 236 करोड़ रुपये की अस्पष्टीकृत जमा राशि, आय के वैध स्रोत के बिना चल और अचल संपत्ति का अधिग्रहण। प्रवक्ता ने कहा कि जांच के तहत लेन-देन से पता चलता है कि धन शोधन का धन सराया इंडस्ट्रीज में लगाया गया, जिसे कथित तौर पर मजीठिया ने अपने लोक सेवक, विधायक और विभिन्न अकाली-भाजपा सरकारों में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान सुविधा प्रदान की थी।