जो बांग्ला बोलता है उसे बांग्लादेशी मानती है भाजपाः ममता
विधानसभा में महाराष्ट्र की घटना का उल्लेख किया मुख्यमंत्री ने
राष्ट्रीय खबर
कोलकाताः महाराष्ट्र की घटना का हवाला देते हुए ममता ने विधानसभा में भाजपा की तीखी आलोचना की। बंगाली बोलो तो बांग्लादेशी बताकर भगा दिया जा रहा है! महाराष्ट्र की घटना का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में भाजपा पर आरोप लगाया।
ममता ने आरोप लगाया कि सिर्फ बंगाली बोलने पर उन्हें बांग्लादेश भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को विधानसभा में कहा, अगर आप बंगाली बोलते हैं तो आपको बांग्लादेशी बताया जा रहा है। आपको बांग्लादेश भेजा जा रहा है। खुद पर शर्म मत करो! आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य पहचान पत्र होने के बावजूद महाराष्ट्र की भाजपा सरकार ने सिर्फ बंगाली बोलने पर ऐसा किया है।
मैं उनकी निंदा करती हूं। ममता ने आरोप लगाया कि ऐसा चलन उन सभी जगहों पर देखने को मिलता है जहां भाजपा की डबल इंजन सरकार है। दरअसल, महाराष्ट्र में काम करने जा रहे तीन प्रवासी कामगारों को हाल ही में मुंबई पुलिस ने बांग्लादेशी होने के संदेह में हिरासत में लिया था राज्य प्रशासन की पहल पर फ्लैग मीटिंग के बाद बॉर्डर गार्ड फोर्स ने तीनों लोगों को भारत वापस लाया।
राज्य प्रवासी श्रमिक विकास बोर्ड के चेयरमैन और तृणमूल के राज्यसभा सांसद समीरुल इस्लाम ने रविवार को मुख्यमंत्री को घटना की जानकारी दी। इसके बाद ममता ने सोमवार को विधानसभा सत्र में अपने भाषण के दौरान महाराष्ट्र की घटना पर अपना गुस्सा जाहिर किया।
संयोग से पिछले कुछ महीनों से महाराष्ट्र, दिल्ली, असम समेत विभिन्न भाजपा शासित राज्यों में फर्जी दस्तावेजों के साथ भारत में रह रहे अवैध अप्रवासी पकड़े जाने लगे हैं। हाल ही में असम सरकार की पुश बैक नीति (अवैध अप्रवासियों को पकड़कर उन्हें वापस बांग्लादेश भेजने) को लेकर काफी चर्चा और आलोचना हुई है।
इस बीच, रविवार को महाराष्ट्र की घटना सामने आई। दावा किया जा रहा है कि तीनों प्रवासी श्रमिक वास्तव में पश्चिम बंगाल के निवासी हैं। समीरुल ने सोशल मीडिया पर कहा कि बांग्लादेश से वापस लाए गए तीनों लोग पश्चिम बंगाल के निवासी हैं समीरुल के अनुसार, 10 जून को राज्य प्रवासी श्रमिक विकास बोर्ड के संज्ञान में यह मामला आया। उसके बाद मुंबई पुलिस से संपर्क किया गया और तीनों लोगों को पहचान पत्र दिए गए। लेकिन उसके बाद भी, राज्य सरकार, पुलिस या प्रवासी श्रमिक विकास बोर्ड को सूचित किए बिना उन्हें बांग्लादेश भेज दिया गया, समीरुल ने आरोप लगाया।