डीजीपी विनय कुमार के छह माह के कार्यकाल की समीक्षा

छह माह के कार्यकाल में जनता का विश्वास बढ़ा

• एक सशक्त और जनसुलभ नेतृत्व

• जनता से सहज उपलब्धता बड़ी बात

• अधीनस्थों की चालबाजी से परेशानी

दीपक नौरंगी

पटनाः राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विनय कुमार ने अपने छह महीने के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे पुलिस के प्रति आम जनता का विश्वास बढ़ा है। उनके नेतृत्व में पुलिस बल को नई ऊर्जा मिली है, जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के प्रयास किए गए हैं।

हालांकि, आने वाले विधानसभा चुनावों और त्योहारों के बीच उनकी जिम्मेदारियां काफी बढ़ेंगी। कुछ चर्चाएं ऐसी भी हैं कि डीजीपी अपनी ही जाति के अधिकारियों से प्रभावित हैं, लेकिन उनके कार्यालय से लेकर बॉडीगार्ड तक में किसी भी स्वजाति अधिकारी की तैनाती न होने से यह आरोप निराधार प्रतीत होता है।

डीजीपी विनय कुमार के कार्यकाल की कई उपलब्धियां हैं जो उन्हें एक सशक्त और जनसुलभ नेता के रूप में स्थापित करती हैं। डीजीपी की अखंडता पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। उनके नेतृत्व में पुलिस विभाग में पारदर्शिता और नैतिकता को बढ़ावा मिला है। उनकी कार्यशैली और निर्णय प्रक्रिया में निष्पक्षता साफ दिखाई देती है, जिससे उनके प्रति सम्मान बढ़ा है।

डीजीपी का कागजी कार्य (पेपरवर्क) और कानून का ज्ञान असाधारण है। जटिल कानूनी मामलों को समझने और उन पर त्वरित निर्णय लेने की उनकी क्षमता ने पुलिस विभाग को एक नई दिशा दी है। डीजीपी ने निचले स्तर के पुलिसकर्मियों के लिए सामूहिक पदोन्नति और स्थानांतरण नीति लागू की है। उनका मानना है कि लंबे समय तक एक ही स्थान पर तैनाती से जड़ता, भ्रष्टाचार और कार्यक्षमता में कमी आती है। इस नीति के तहत कई पुलिसकर्मियों को नई जिम्मेदारियां और स्थान दिए गए, जिससे बिहार में पुलिस गश्ती में सुधार हुआ और बल में नई ऊर्जा का संचार हुआ।

डीजीपी का जनता दरबार उनकी सबसे प्रशंसनीय पहलों में से एक है। इस मंच के माध्यम से वे आम जनता की शिकायतों को धैर्यपूर्वक सुनते हैं और त्वरित समाधान प्रदान करने का प्रयास करते हैं।

डीजीपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती कुछ राजनीतिक रूप से संरक्षित अधिकारियों की अनुशासनहीनता है। ये अधिकारी उनके कानूनी आदेशों को गंभीरता से नहीं लेते, जिसके कारण उनके निर्देश कई बार कार्यालयों में धूल फांकते रहते हैं। राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अधिकारियों को स्थानांतरण या अनुशासनात्मक कार्रवाई का कोई डर नहीं है।

उनके पीछे उनके राजनीतिक आका या मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, जो उनकी रक्षा करते हैं। यह स्थिति डीजीपी के अधिकार को कमजोर करती है। अपराध के आंकड़ों में वृद्धि इस बात का संकेत है कि उनके प्रयास अभी तक अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाए हैं। डीजीपी का विनम्र स्वभाव, जो उनकी ताकत है, कुछ मामलों में उनकी कमजोरी भी बन गया है। पुलिसकर्मियों में उनके प्रति डर की कमी देखी गई है, जिसके कारण अनुशासन लागू करने में कठिनाई हो रही है।