मनरेगा के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बजट बढ़ाया

नरेंद्र मोदी के पूर्व बयान के बाद भी काम नहीं चल रहा सरकार का

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी मनरेगा को डॉ मनमोहन सिंह सरकार की सबसे बड़ी विफलताओं का जिंदा नमूना बताया था। कोरोना काल में यही योजना भारतीय गांवों में जीवनदायिनी साबित हुई। अब ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 5 वर्षों में मनरेगा के लिए 5.23 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय में 12 फीसद की बढ़ोतरी की मांग की है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने व्यय वित्त समिति को अपने 15 मई के प्रस्ताव में 2029-30 तक पांच वर्षों के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 5.23 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय की मांग की है। 2029-30 तक पांच वर्षों के लिए परिव्यय पिछले पांच वित्तीय वर्षों, 2020-21 से 2024-25 के दौरान मनरेगा के लिए केंद्र द्वारा जारी 4.68 लाख करोड़ रुपये की तुलना में लगभग 12 प्रतिशत अधिक है।

कोविड प्रकोप के बाद पहले पूर्ण वर्ष 2020-21 में यह रिलीज 1,09,810 करोड़ रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। इस वर्ष के दौरान, काम की मांग में वृद्धि हुई जब रिकॉर्ड 7.55 करोड़ ग्रामीण परिवारों ने इस योजना का लाभ उठाया, जो राष्ट्रीय लॉकडाउन लागू होने के बाद अपने गाँवों में लौटने वाले प्रवासियों के लिए सुरक्षा जाल बन गया।

केंद्र द्वारा जारी की गई राशि धीरे-धीरे घटकर 2024-25 में 85,680 करोड़ रुपये रह गई, जो पिछले पाँच वर्षों में सबसे कम है। योजना के तहत काम करने वाले परिवारों की संख्या पिछले कुछ वर्षों में धीरे-धीरे कम होती गई – 2021-22 में 7.25 करोड़; 2022-23 में 6.18 करोड़; 2023-24 में 5.99 करोड़; और 2024-25 में 5.79 करोड़। 2024-25 में, कुल केंद्रीय रिलीज 85,680 करोड़ रुपये थी।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2022-23 से 2024-25) में पश्चिम बंगाल के लिए मनरेगा लाभार्थियों के आंकड़े शामिल नहीं हैं, जहाँ मार्च 2022 से यह योजना निलंबित है। सरकार के सूत्रों ने कहा कि ईएफसी मूल्यांकन और अनुमोदन अगले वित्त आयोग चक्र के लिए अपनी योजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन करने के लिए केंद्र की कवायद का हिस्सा है।

मनरेगा कानून द्वारा समर्थित है और इसलिए ईएफसी अनुमोदन केवल एक औपचारिकता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित परिव्यय केवल अनुमानित है और परिवर्तन के अधीन है क्योंकि मनरेगा एक मांग-संचालित योजना है। इस योजना को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा एमजीएनआरईजी अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत अधिसूचित किया गया है,

जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य सरकार इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से छह महीने के भीतर अधिसूचना द्वारा, योजना के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिनों का गारंटीकृत रोजगार प्रदान करने के लिए एक योजना बनाएगी और जिसके वयस्क सदस्य, आवेदन करके, इस अधिनियम और योजना के तहत या इसके तहत निर्धारित शर्तों के अधीन अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं।

अधिनियम की धारा 22 में योजना के वित्तपोषण पैटर्न का प्रावधान है। अधिनियम के अनुसार, केंद्र सरकार तीन घटकों – मजदूरी, प्रशासनिक व्यय और सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयों (एसएयू) की 100 प्रतिशत लागत का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है – और अधिनियम की अनुसूची 2 के प्रावधानों के अधीन कुशल और अर्ध-कुशल श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान सहित योजना की सामग्री लागत का तीन-चौथाई तक भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है।