अदालती फैसलों से नाराज डोनाल्ड ट्रंप का तरीका बदला
अब न्यायपालिका पर दबाव बनाने की रणनीति पर काम
वाशिंगटनः ट्रम्प का न्यायालयों के साथ टकराव किस तरह एक सर्वव्यापी युद्ध में बदल रहा है। न्यायाधीशों को गिरफ़्तार करना। उनके महाभियोग की धमकी देना। नियमित रूप से सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना करना और उन्हें पूरी तरह से दरकिनार करने की कोशिश करना। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और उनके सहयोगियों ने अपने प्रशासन के चार महीने बाद न्यायपालिका पर एक गहन दबाव अभियान चलाया है। राजनीतिक स्पेक्ट्रम के दोनों पक्ष संवैधानिक संकट शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं।
राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश द्वारा नियुक्त पूर्व संघीय न्यायाधीश जॉन जोन्स तीन ने कहा, यह निचली अदालतों पर एक सर्वव्यापी युद्ध है।जैसा कि यह टकराव राष्ट्रपति के दूसरे कार्यकाल में एक निर्णायक क्षण बन गया है, रूढ़िवादी कार्यकर्ता कांग्रेस पर संघीय न्यायाधीशों पर लगाम लगाने और ट्रम्प पर न्यायालयों के साथ अपनी लड़ाई को तेज़ करने का दबाव बना रहे हैं।
ट्रम्प-संबद्ध समूह, आर्टिकल तीन प्रोजेक्ट ने हाल के हफ़्तों में कांग्रेस के सदस्यों को 164,000 फ़ोन कॉल, ईमेल और सोशल मीडिया संदेशों की व्यवस्था की, जिसमें सांसदों से न्यायपालिका की इस लड़ाई में ट्रम्प का समर्थन करने का आग्रह किया गया।
उन्होंने न्यायाधीश जेम्स बोसबर्ग – संघीय न्यायाधीशों में से एक, जिन्होंने कुछ अप्रवासियों को निर्वासित करने के ट्रम्प के प्रयास को अस्थायी रूप से रोकने का आदेश दिया था, के खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग की। वे यह भी चाहते हैं कि न्यायाधीश अमीर अली द्वारा ट्रम्प प्रशासन को विदेशी सहायता की उस राशि को अनफ्रीज करने का आदेश दिए जाने के बाद विधिनिर्माता न्यायपालिका के लिए संघीय बजट में 2 बिलियन डॉलर की कटौती करें।
समूह सीनेटर चक ग्रासली, आर-आयोवा और प्रतिनिधि डेरेल इस्सा, आर-कैलिफ़ोर्निया द्वारा पेश किए गए बिलों का समर्थन कर रहा है, जिसका उद्देश्य संघीय जिला न्यायाधीशों को राष्ट्रव्यापी न्यायालय के आदेश जारी करने से रोकना है, जिसने ट्रम्प की कुछ नीतियों को अवरुद्ध कर दिया है।
रिपब्लिकन सीनेट के पूर्व सहायक और आर्टिकल थ्री प्रोजेक्ट के संस्थापक और नेता माइक डेविस ने कहा कि यह कानून मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स को एक संदेश भेजता है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय निषेधाज्ञा पर कोई रुख अपनाने पर विचार कर रहा है। इस्सा का बिल सदन से पारित हो चुका है, जबकि ग्रासली का बिल अभी आगे नहीं बढ़ा है।