वक्फ संशोधन अधिनियम पर अंतरिम आदेश से किया इंकार

तर्कों को और ठोस बनाकर पेश करेः न्यायमूर्ति गवई

• याचिका में त्वरित हस्तक्षेप लायक विषय नहीं

• ऐसे मामले में अदालत हाथ नहीं डालती है

• कई पुराने मामलों की चर्चा भी हुई आज

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः बुधवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ के समक्ष वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश गवई ने स्पष्ट किया कि जब तक कोई मजबूत मामला नहीं बनता, अदालतें हस्तक्षेप नहीं करतीं। इस टिप्पणी से यह संकेत मिलता है कि याचिकाकर्ताओं को अपने तर्कों को और अधिक ठोस बनाने की आवश्यकता है।

सुनवाई के दौरान, सीजेआई गवई ने इस बात पर जोर दिया कि मामला संवैधानिकता से संबंधित है। उन्होंने कहा कि अदालतें आमतौर पर ऐसे मामलों में तब तक दखल नहीं देतीं जब तक कि बहुत मजबूत आधार प्रस्तुत न किए जाएं। उन्होंने औरंगाबाद में वक्फ संपत्तियों से जुड़े कई विवादों का भी जिक्र किया, जो इस विषय की जटिलता को उजागर करते हैं।

मंगलवार को हुई पिछली सुनवाई में, शीर्ष अदालत ने यह स्पष्ट किया था कि वह तीन विशिष्ट मुद्दों पर अंतरिम निर्देश पारित करने के लिए दलीलें सुनेगी। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि वे 20 मई को पूर्ववर्ती 1995 के वक्फ कानून के प्रावधानों पर रोक लगाने की किसी भी याचिका पर विचार नहीं करेंगे।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी ने वक्फ अधिनियम का कड़ा विरोध किया। सिब्बल ने तर्क दिया कि यह अधिनियम सरकार द्वारा वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने का एक प्रयास है। उन्होंने यह भी कहा कि सुनवाई को अलग-अलग हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता, जैसा कि केंद्र सरकार चाहती थी। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय से अनुरोध किया कि सुनवाई को केवल उन तीन चिह्नित मुद्दों तक ही सीमित रखा जाए जिन पर अंतरिम आदेश पारित किए जाने हैं।

सिंघवी ने जेपीसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 28 में से केवल 5 राज्यों का सर्वेक्षण किया गया था, और उसमें भी केवल 9.3 प्रतिशत क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया था। इसके बावजूद यह दावा किया गया कि कोई पंजीकृत वक्फ नहीं था। सीनियर एडवोकेट सी.यू. सिंह ने यह भी जोड़ा कि पंजीकरण न होने के अलावा मुत्तवली के लिए कोई अन्य परिणाम नहीं है।

केंद्र ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय से आग्रह किया था कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतरिम आदेश पारित करने के लिए सुनवाई को तीन चिह्नित मुद्दों तक सीमित रखा जाए, जिनमें अदालत द्वारा वक्फ, वक्फ बाई यूजर या वक्फ बाई डीड घोषित संपत्तियों को गैर-अधिसूचित करने का अधिकार भी शामिल है। याचिकाकर्ताओं की ओर से रखी गई दलीलों में कई अन्य मुद्दे भी शामिल थे, हालांकि सॉलिसिटर जनरल मेहता ने न्यायालय से इन तीन पूर्व-चिह्नित मुद्दों पर ही सुनवाई को सीमित रखने का आग्रह किया, क्योंकि उन्होंने इन्हीं पर अपना जवाब दाखिल किया था।

याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुख्य मुद्दों में से एक, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अदालतों द्वारा वक्फ, उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ या विलेख द्वारा वक्फ घोषित संपत्तियों को गैर-अधिसूचित करने का अधिकार है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा राज्य वक्फ बोर्डों और केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि पदेन सदस्यों को छोड़कर, इन निकायों में केवल मुसलमानों को ही काम करना चाहिए। तीसरा मुद्दा एक प्रावधान से संबंधित है जिसमें कहा गया है कि यदि कलेक्टर जांच के बाद यह पता लगाते हैं कि संपत्ति सरकारी भूमि है, तो उसे वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा।

केंद्र ने पिछले महीने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को अधिसूचित किया था, जिसे 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिली थी। इस विधेयक को लोकसभा में 288 सदस्यों के मत से पारित किया गया था, जबकि 232 सांसद इसके खिलाफ थे। राज्यसभा में इसके पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 सदस्यों ने मतदान किया था।