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वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति पर से प्रतिबंध हटाया

बदलते माहौल में खुद को भी बदल रहा है ट्रंप प्रशासन

वाशिंगटन: संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेजुएला की राजनीति में एक ऐतिहासिक और नाटकीय मोड़ लाते हुए वहां की अंतरिम राष्ट्रपति डेलसी रोड्रिगेज पर लगे सभी व्यक्तिगत प्रतिबंधों को हटाने का निर्णय लिया है। बुधवार को अमेरिकी वित्त विभाग की वेबसाइट पर विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय की सूची को अपडेट किया गया, जिसमें पुष्टि की गई कि रोड्रिगेज का नाम अब विशेष रूप से नामित नागरिकों की सूची से हटा दिया गया है। यह कदम तब उठाया गया है जब अमेरिका ने उनके पूर्ववर्ती निकोलस मादुरो को एक सैन्य अभियान के माध्यम से सत्ता से हटाकर हिरासत में ले लिया है।

यह घटनाक्रम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेलसी रोड्रिगेज के बीच तेजी से सुधरते संबंधों का एक स्पष्ट संकेत है। 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी विशेष बलों द्वारा चलाए गए ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को कराकस से पकड़कर न्यूयॉर्क ले जाया गया था, जहां उन पर नार्को-टेररिज्म के आरोप लगाए गए हैं। मादुरो की अनुपस्थिति में, वेनेजुएला के सर्वोच्च न्यायालय ने तत्कालीन उपराष्ट्रपति डेलसी रोड्रिगेज को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया था, जिसे वाशिंगटन ने तुरंत मान्यता दे दी।

डेलसी रोड्रिगेज ने बुधवार के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे सही दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप का यह निर्णय हमारे देशों के बीच संबंधों को सामान्य और मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है। हमें विश्वास है कि यह प्रगति अंततः हमारे देश पर लगे अन्य सक्रिय प्रतिबंधों को हटाने का मार्ग प्रशस्त करेगी। गौरतलब है कि रोड्रिगेज 2018 से अमेरिकी प्रतिबंधों के घेरे में थीं, जिसके कारण उनकी अमेरिकी संपत्ति फ्रीज कर दी गई थी और किसी भी अमेरिकी इकाई को उनके साथ व्यापार करने से रोक दिया गया था।

अमेरिकी प्रशासन अब वेनेजुएला के तेल समृद्ध संसाधनों तक पहुंच बनाने और वहां स्थिरता लाने के लिए रोड्रिगेज के साथ मिलकर काम कर रहा है। ट्रंप प्रशासन ने संकेत दिया है कि वे वेनेजुएला के ऊर्जा क्षेत्र में 100 बिलियन डॉलर से अधिक के निवेश की योजना बना रहे हैं। प्रतिबंधों को हटाने से अब रोड्रिगेज अंतरराष्ट्रीय निवेशकों और अमेरिकी तेल कंपनियों के साथ सीधे तौर पर समझौतों पर हस्ताक्षर कर सकेंगी। हालांकि, आलोचकों का मानना है कि यह कदम केवल भू-राजनीतिक हितों और तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, लेकिन व्हाइट हाउस ने इसे वेनेजुएला में लोकतंत्र की बहाली की प्रक्रिया का हिस्सा बताया है।