डुप्लीकेट वोटर आईडी का मामला सुलझाया गया

युद्ध संबंधी तनाव के बीच चुनाव आयोग ने दी नई जानकारी

राष्ट्रीय खबर

नई दिल्ली: भारत के चुनाव आयोग ने मंगलवार को कहा कि डुप्लीकेट ईपीआईसी कार्ड का मुद्दा सुलझ गया है, क्योंकि जिन लोगों के पास डुप्लीकेट कार्ड नंबर थे, उन्हें नए नंबर और वोटर कार्ड जारी कर दिए गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि समान ईपीआईसी नंबरों की संख्या बहुत कम है, जो देश के 10.5 लाख मतदान केंद्रों के व्यापक नेटवर्क में से औसतन चार में से एक मतदान केंद्र पर है।

यह कदम मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा मार्च में राजनीतिक दलों, मुख्य रूप से तृणमूल कांग्रेस से ईपीआईसी नंबर और वोटर कार्ड में डुप्लीकेशन का आरोप लगाने वाली शिकायतें मिलने के बाद उठाया गया था, जिसके बाद उन्होंने इस मुद्दे को हल करने के लिए तीन महीने की समय सीमा तय की थी। इस मुद्दे को उठाते हुए टीएमसी ने कहा था कि इससे फर्जी मतदान हो सकता है। हालांकि, चुनाव आयोग ने कहा कि यह एक छोटा सा मुद्दा था।

चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा, मतदाता सूचियों को साफ करने और उन्हें अद्यतन रखने के अपने प्रयास में, चुनाव आयोग ने समान ईपीआईसी नंबरों के लगभग 20 साल पुराने विरासत के मुद्दे को हल कर दिया है, जो वास्तविक मतदाताओं को गलत तरीके से जारी किए गए थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि 2005 से ऐसे मामलों में विभिन्न ईआरओ द्वारा समान श्रृंखला का इस्तेमाल किया गया था।

उन्होंने कहा कि इस लंबे समय से लंबित समस्या को हल करने के लिए, सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों और भारत भर के सभी 4,123 विधानसभा क्षेत्रों के सभी 10.50 लाख मतदान केंद्रों में निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) द्वारा 99 करोड़ से अधिक मतदाताओं के पूरे चुनावी डेटाबेस की खोज की गई थी।

औसतन प्रति मतदान केंद्र लगभग 1000 मतदाता हैं। अधिकारियों ने कहा कि समान ईपीआईसी नंबरों की संख्या नगण्य थी, औसतन चार मतदान केंद्रों में से एक के आसपास। अधिकारियों ने बताया, क्षेत्र स्तर पर सत्यापन के दौरान पाया गया कि ऐसे समान ईपीआईसी नंबर धारक अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों और अलग-अलग मतदान केंद्रों के वास्तविक मतदाता थे। ऐसे सभी मतदाताओं को नए नंबरों के साथ नए ईपीआईसी कार्ड जारी किए गए हैं।