नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बयानों में विरोधाभाष है। लेकिन इस बात को समझना होगा कि नरेंद्र मोदी अकेले ऐसे नहीं हैं, जिन्हें घरेलू स्तर पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है।
ट्रंप की भी घरेलू स्तर पर आलोचना हो रही है, जिसे व्यापक रूप से एक महत्वपूर्ण सहयोगी के साथ अमेरिकी संबंधों को खतरे में डालने वाला माना जा रहा है, खास तौर पर चीन को नियंत्रित करने की अमेरिका की रणनीति के संदर्भ में।
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने दोहराया कि प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति से कश्मीर पर मध्यस्थता करने का कोई अनुरोध नहीं किया है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ सभी लंबित मुद्दों पर केवल द्विपक्षीय रूप से चर्चा की जाएगी।
अमेरिकी विदेश विभाग की कार्यवाहक सहायक सचिव एलिस वेल्स ने ट्वीट किया: जबकि कश्मीर दोनों पक्षों के लिए चर्चा का द्विपक्षीय मुद्दा है, ट्रंप प्रशासन पाकिस्तान और भारत के बीच बैठक का स्वागत करता है और संयुक्त राज्य अमेरिका सहायता के लिए तैयार है।
भारत में, विदेश मंत्रालय द्वारा कल रात ट्रम्प के दावे का खंडन और मंत्री के हस्तक्षेप से यह बात पूरी तरह से खारिज नहीं हुई। याद दिला दें कि इससे पहले भी विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में ट्रम्प को उनके झूठ के लिए दोषी ठहराने सहित मोदी से स्पष्ट खंडन की मांग की।
इससे पहले लोकसभा में कांग्रेस, तृणमूल, वाम दलों और डीएमके के वॉकआउट के साथ मामला शांत हो गया, लेकिन राज्यसभा में दिन के अधिकांश समय तक यह मुद्दा गरमाता रहा।
अब नरेंद्र मोदी के बयान से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है। जिसमें उन्होंने कहा है कि परमाणु युद्ध भड़क जाने का खतरा था। इसलिए दोनों देशों को यह चेतावनी दी गयी कि युद्धविराम नहीं रोका गया तो व्यापार बंद कर देंगे।
दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में डोनाल्ड ट्रंप का नाम तक नहीं लिया। स्पष्ट है कि इस मुद्दे पर पूरे देश का समर्थन पाने वाले नरेंद्र मोदी को संसद का सम्मान करना चाहिए और सदन में आकर इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए।
लोकसभा में उनके सहयोगी मनीष तिवारी ने कहा: हम जानना चाहते हैं कि क्या ऐसी कोई बातचीत हुई है। और, अगर ऐसा नहीं हुआ है, तो प्रधानमंत्री को इस सदन में स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति गलत बयान दे रहे हैं; वह झूठ बोल रहे हैं। तृणमूल के सौगत रॉय ने श्री ट्रम्प को कश्मीर पर मध्यस्थता करने
के लिए कहकर, प्रधानमंत्री ने मूल आधार का उल्लंघन किया है और भारत की क्षेत्रीय अखंडता से समझौता किया है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी: राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए कहा है!
अगर यह सच है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के हितों और 1972 के शिमला समझौते के साथ विश्वासघात किया है। विदेश मंत्रालय का कमजोर खंडन काम नहीं आएगा। कुछ विपक्षी सदस्यों ने निजी तौर पर अमेरिकी सरकार के साथ औपचारिक विरोध दर्ज कराने में सरकार की विफलता पर आश्चर्य व्यक्त किया।
अमेरिका में, ट्रंप के दावे के कारण प्रतिनिधि सभा की विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष एलियट एल. एंगेल ने भारतीय राजदूत हर्ष श्रृंगला को फोन करके कश्मीर विवाद पर लंबे समय से चली आ रही अमेरिकी स्थिति के लिए अपना समर्थन दोहराया।
बातचीत के बारे में पढ़े गए विवरण के अनुसार, एंगेल्स ने राजदूत से कहा कि वह भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत का समर्थन करते हैं, लेकिन उन्होंने फिर से पुष्टि की कि बातचीत की गति और दायरा केवल दोनों देशों द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है।
और, बातचीत को सार्थक बनाने के लिए पाकिस्तान को अपनी धरती पर आतंकवादी ढांचे को खत्म करने के लिए ठोस और अपरिवर्तनीय कदम उठाने चाहिए। प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य ब्रैड शेरमैन ने भी ट्रम्प की शौकिया और शर्मनाक गलती के लिए श्रृंगला से माफ़ी माँगने के लिए फ़ोन किया।
दक्षिण एशिया में विदेश नीति के बारे में कुछ भी जानने वाला हर व्यक्ति जानता है कि भारत कश्मीर के मामले में तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का लगातार विरोध करता है। हर कोई जानता है कि पीएम मोदी कभी ऐसा सुझाव नहीं देंगे।
ट्रम्प का बयान शौकिया और भ्रामक है। अब अधिक राजनीतिक पेचिदगियों में उलझे बिना यह कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी या डोनाल्ड ट्रंप में से कोई एक झूठ बोल रहा है।
वैसे कूटनीतिक चाल के मुताबिक यह भी हो सकता है कि दोनों ही अपने अपने हिस्से का सच बोल रहे हैं और अपने खिलाफ वाली बात छिपा रहे हैं।
फिर भी भारत और पाकिस्तान के बीच इस युद्धविराम की परिणति कैसे हुई, इसका पूरा सच जानने का अधिकार देश की जनता को है क्योंकि उन्होंने युद्ध के खतरों को समझते हुए मोदी को बिना शर्त समर्थन दिया था।