अपनी ही बातों में विरोधाभाषी रहा केंद्रीय वित्त मंत्री का बयान
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि किसी भी राज्य का कोई भी जीएसटी बकाया उसके समक्ष लंबित नहीं है और कुछ राज्य सरकारों ने अपने हिस्से की धनराशि जारी करने के लिए एजी का प्रमाणित प्रमाणपत्र जमा नहीं किया है। राज्यसभा में एक पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र से जीएसटी बकाया लंबित होने की बात सही नहीं है और यह एक गलत है क्योंकि राज्यों ने एजी की रिपोर्ट जमा नहीं की है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि एजी (महालेखाकार) का प्रमाणन (अनिवार्य) है… यदि एजी का प्रमाण पत्र हम तक नहीं पहुंचता है, तो हम मंजूरी नहीं दे सकते… कुछ राज्य, एजी का प्रमाण पत्र भेजने के बाद भी, हमें तब तक रुकने के लिए कहते हैं जब तक कि वे मंजूरी न दे दें।
वह टीएमसी सदस्य साकेत गोखले के एक सवाल का जवाब दे रही थीं, जिन्होंने राज्यों, खासकर पश्चिम बंगाल के जीएसटी बकाया के बारे में पूछा था। उन्होंने यह भी पूछा कि किस कारण से राज्यों का जीएसटी बकाया रोका गया। सीतारमण ने कहा कि वह विशेष रूप से कुछ राज्यों के नाम बताएंगी। गोवा ने 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए एजी का प्रमाणपत्र जमा नहीं किया है। उसे 2021-22 और 2022-23 की पहली तिमाही की रिपोर्ट भी भेजनी बाकी है। 2022-23 के लिए, कर्नाटक को छोड़कर किसी भी राज्य ने अभी तक एजी का प्रमाण पत्र नहीं दिया है, उसने कहा।
पश्चिम बंगाल ने भी 2019-20 से 2022-23 की पहली तिमाही तक एजी की रिपोर्ट जमा नहीं की है। उन्होंने कहा, एजी का प्रमाण पत्र पश्चिम बंगाल से नहीं आया है, इसलिए राशि जारी नहीं की जाएगी, उन्होंने कहा, इसे लंबित कहना गलत है। उन्हें एजी का प्रमाणपत्र भेजने दीजिए, हम इसे मंजूरी दे देंगे। उन्होंने कहा, केरल ने हमें एजी का प्रमाण पत्र भेजा है, लेकिन हमें तब तक रुकने के लिए कहा है जब तक वे एजी के साथ संख्याओं का मिलान नहीं कर लेते।
कांग्रेस सदस्य राजीव शुक्ला ने गिरफ्तारी प्रावधानों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया और जानना चाहा कि सरकार जीएसटी फाइलिंग प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए क्या कदम उठाने जा रही है। स्थानीय अधिकारियों द्वारा अपने अधिकार से अधिक अधिकार के दुरुपयोग पर, सीतारमण ने कहा कि परिषद द्वारा कार्रवाई की गई है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि वह ऐसे किसी भी सदस्य का स्वागत करेंगी जो सोचता है कि जमीनी स्तर पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, विशेष रूप से ऐसे अधिकारी जो अपनी सीमा से परे जा रहे हैं, उन्हें उनका स्वागत करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने में खुशी होगी।