विधायकों को ठगने में जय शाह का नाम आया मंत्री पद का फर्जी प्रस्ताव

12 उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार और गोला-बारूद जब्त

• असम सरकार ने विज्ञापनों पर 370 करोड़ खर्च किया

• मिजोरम विधानसभा में विपक्ष ने वाक आउट किया

• सत्ता पक्ष ने शराब निषेध विधेयक पारित कर दिया

भूपेन गोस्वामी

गुवाहाटी: मणिपुर के  विधायकों को निशाना बनाकर किए गए एक बड़े फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हुआ है और उत्तराखंड के तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कथित तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह का फर्जीवाड़ा करने वाले आरोपियों ने कई विधायकों को मुख्यमंत्री पद दिलाने का वादा करके ब्लैकमेल करने की कोशिश की।

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, तीनों ने फरवरी 2025 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद पैदा हुए राजनीतिक उथल-पुथल का फायदा उठाते हुए कई विधायकों को फोन किया। गिरफ्तार किए गए तीनों लोगों की पहचान उवैश अहमद, गौरव नाथ और 19 वर्षीय प्रियांसु पंत के रूप में हुई है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या संदिग्धों का कोई राजनीतिक संबंध था या वे इसी तरह के घोटाले में शामिल व्यक्तियों के एक बड़े समूह का हिस्सा थे।

भारतीय सेना ने मणिपुर में अर्धसैनिक बलों और पुलिस के साथ मिलकर विभिन्न उग्रवादी समूहों से जुड़े 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में घाटी के जिलों में कई हॉटस्पॉट पर चलाए गए अभियान में आग्नेयास्त्र, गोला-बारूद, विस्फोटक, 1000 रुपये नकद और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए।

गिरफ्तार किए गए लोगों की उम्र 24 से 53 वर्ष के बीच है और वे चार भूमिगत उग्रवादी समूहों के सदस्य हैं, जो कथित तौर पर इस क्षेत्र में जबरन वसूली की गतिविधियों में शामिल थे। गिरफ्तार किए गए लोगों में ग्रेटर इंफाल के तेरा उरक और खुरई चिंगंगबाम लेईकाई में अस्थायी शिविरों से प्रतिबंधित केसीपी (पीडब्ल्यूजी) के आठ कैडर शामिल हैं।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की सरकार ने पिछले चार वित्तीय वर्षों में विज्ञापनों पर 370 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं, सूचना और जनसंपर्क मंत्री पीयूष हजारिका ने बुधवार को विधानसभा को सूचित किया।दूसरी ओर, 2016 से 2021 तक असम के मुख्यमंत्री रहे सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने 2016-17 से पांच वित्तीय वर्षों में विज्ञापनों पर 125.6 करोड़ रुपये खर्च किए थे, हजारिका ने कहा।कांग्रेस विधायक अब्दुल बातिन खांडाकर को लिखित जवाब में हजारिका ने कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार ने 2021-22 से पिछले चार वित्तीय वर्षों के दौरान प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और आउटडोर मीडिया में विज्ञापनों पर कुल 372.33 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

दूसरी ओर, विपक्ष के विरोध और वॉकआउट के बीच, मिजोरम शराब (निषेध) संशोधन विधेयक, 2025 को  राज्य विधानसभा में पारित कर दिया गया, जिसमें स्थानीय रूप से उत्पादित कृषि और बागवानी उत्पादों से बनी शराब और स्थानीय बीयर के निर्माण और आपूर्ति की अनुमति दी गई है। इस विधेयक में विदेशी गणमान्य व्यक्तियों, पर्यटकों और घरेलू आगंतुकों को भारत में निर्मित विदेशी शराब रखने और पीने के लिए विशेष परमिट देने का भी प्रस्ताव है।