मछुआरों की गिरफ्तारी के खिलाफ आंदोलन जारी

श्रीलंका नौसेना की कार्रवाई के खिलाफ तमिलनाडु में विरोध

राष्ट्रीय खबर

चेन्नईः तमिलनाडु के रामेश्वरम में मछुआरों ने श्रीलंकाई नौसेना द्वारा गिरफ़्तार किए गए अपने साथियों की तत्काल रिहाई की मांग करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। यह हड़ताल 23 फ़रवरी, रविवार को श्रीलंकाई नौसेना द्वारा रामेश्वरम से 32 मछुआरों की गिरफ़्तारी के बाद की गई है।

श्रीलंका की नौसेना ने पाँच मशीनीकृत मछली पकड़ने वाली नावें भी ज़ब्त की हैं। विरोध के तहत, 700 मशीनीकृत नाव मछुआरों ने अपने काम-काज को निलंबित कर दिया है और अपने जहाजों को तट पर ही रोके रखा है। मछुआरों के संघों के नेताओं के अनुसार, हड़ताल के कारण प्रतिदिन लगभग 1 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान होने की उम्मीद है, जिसका असर मछली पकड़ने के उद्योग में काम करने वाले 10,000 से ज़्यादा कर्मचारियों पर पड़ेगा।

रविवार को रामेश्वरम मछली पकड़ने के बंदरगाह पर मशीनीकृत नाव मछुआरों के संघों की एक परामर्श बैठक हुई। संघों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि हिरासत में लिए गए मछुआरों की रिहाई होने तक वे मछली पकड़ने की गतिविधियाँ बंद रखेंगे।

प्रदर्शनकारियों ने केंद्र से श्रीलंकाई नौसेना द्वारा मछुआरों की बार-बार की जा रही गिरफ्तारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। पारंपरिक भारतीय मछुआरा कल्याण संघ के अध्यक्ष वी.पी. सेसुराजा ने कहा कि अकेले इस महीने में चार अलग-अलग मौकों पर तमिलनाडु के मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना द्वारा गिरफ्तार किया गया है।

2025 की शुरुआत से अब तक कुल 119 मछुआरे और 16 नावें पकड़ी जा चुकी हैं। सेसुराजा ने हिरासत में लिए गए मछुआरों के परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक दबाव को भी उजागर किया, जिन्हें अक्सर अपनी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए श्रीलंकाई अधिकारियों द्वारा लगाए गए भारी जुर्माने का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाता है। आगे की गिरफ्तारी और नाव जब्त होने के डर से, कई मछुआरे अब समुद्र में जाने से हिचकिचा रहे हैं।

तमिलनाडु भर में मछुआरों के संघ अब जारी हिरासत और मछली पकड़ने वाली नावों की जब्ती के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। मछुआरों के संघ के नेता एंटनी जॉन ने आईएएनएस को बताया कि तमिलनाडु के सभी तटीय जिलों में संघ जल्द ही बड़े पैमाने पर राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन की तारीख तय करेंगे।

उन्होंने केंद्र सरकार से सभी हिरासत में लिए गए मछुआरों की रिहाई सुनिश्चित करने, जब्त की गई नौकाओं को वापस लेने और इस मुद्दे को स्थायी रूप से हल करने के लिए श्रीलंका के साथ द्विपक्षीय समझौता करने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके अतिरिक्त, मछुआरों के संघों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भेजा है, जिसमें समुद्र के बीच में गिरफ्तारियों को रोकने और तटीय समुदायों की आजीविका की रक्षा के लिए त्वरित कूटनीतिक कार्रवाई का आग्रह किया गया है।