सभी छात्र और शिक्षक संगठनों ने इसे तानाशाही करार दिया
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः विभिन्न राजनीतिक दलों के अलावा छात्र संगठन और शिक्षकों ने संकाय नियुक्तियों पर नए यूजीसी मसौदा विनियमन पर सवाल उठाए है। वामपंथी छात्र संघ भारतीय (एसएफआई) ने एक बयान में कहा है कि वह सोमवार को जारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के उपाय) विनियमन, 2025 के मसौदे को खारिज करता है।
एसएफआई ने कहा कि यह विनियमन परिसरों को केंद्रीकृत और निगमित करने का एक और प्रयास है। एसएफआई नेता मयूख बिस्वास और वी.पी. सानू ने कहा कि संशोधित नियमों ने राज्यपालों को कुलपतियों के चयन में अधिक अधिकार प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि साक्षात्कार और अंतिम चयन के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने की प्रक्रिया बहुत अस्पष्ट है: किसे बुलाया जाएगा, इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है।
उन्होंने कहा कि मसौदे में पहली बार उद्योग विशेषज्ञों और सार्वजनिक क्षेत्र के दिग्गजों को कुलपति की भूमिका के लिए विचार करने की अनुमति दी गई है। एसएफआई ने कहा, यह विशेष रूप से शिक्षाविदों की नियुक्ति की लंबे समय से चली आ रही प्रथा से अलग है और शैक्षणिक क्षेत्र में कॉर्पोरेट संस्कृति को बढ़ावा देता है।
यह एक मुख्य विषय में विशेषज्ञता को खत्म करके संकाय की गुणवत्ता को बहुत कमज़ोर कर देगा और भर्ती में चयन समिति को 100 प्रतिशत महत्व दिया जाएगा जो प्रकृति में व्यक्तिपरक है और शैक्षणिक योग्यता, शोध प्रकाशनों और शिक्षण अनुभव को कोई श्रेय नहीं देती है।
दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ की कार्यकारी समिति के सदस्य रुद्राशीष चक्रवर्ती ने एक प्रतिक्रिया में कहा कि भर्ती मानदंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सामान्य पाठ्यक्रमों पर जोर देने का समर्थन करते हैं, जो खराब और घटिया हैं। उन्होंने कहा, भर्ती मानदंड अत्याधुनिक शोध से ध्यान हटाकर मौजूदा ज्ञान को दोहराने पर केंद्रित है: क्योंकि मुख्य योग्यता को खत्म कर दिया गया है। शिक्षकों के लिए एक सप्ताह में सीधे शिक्षण के लिए लगाए जाने वाले अधिकतम घंटों का कोई उल्लेख नहीं है जो कार्यभार बढ़ाने और नौकरियों को कम करने की एक खतरनाक चाल है। इससे पहले कई राजनीतिक दलों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी इस प्रस्तावित नीति को राज्यों का अधिकार खत्म करने वाला करार दिया है।
