अब चुनाव आयोग अपने निर्णय पर उत्तर दे
महाराष्ट्र और झारखंड में कल मतदान हो चुका है लेकिन झारखंड में दो चरणों के मतदान ने एक सवाल खड़ा कर दिया है। यदि महाराष्ट्र जैसे राज्य में एक दौर का मतदान होता है, तो ऐसे छोटे राज्य में दो दौर का मतदान क्यों होना चाहिए?
चुनाव आयोग के पास निश्चित रूप से एक तैयार जवाब होगा। हालाँकि, भारत की हालिया मतदान राजनीति करने वालों को यह संदेह हो सकता है कि इस वोट बहिष्कार का कुछ दिन पहले बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाने से कोई गहरा संबंध है।
यह आयोजन लोकलुभावन राज्य झारखंड में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, और जिस महत्व के साथ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष राज्य के विधानसभा चुनावों में अपने संदेश को बढ़ावा देने के लिए इस आयोजन का इस्तेमाल किया, उससे यह प्रतीत होता है कि राज्य का कम से कम हिस्सा मतदान करेगा।
घटना के बाद उनकी नजर उस पर पड़ी। खासकर इस साल के लोकसभा चुनावों से पता चला है कि आरोपी और दंडित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति जनभावनाओं में भाजपा की स्वीकार्यता कितनी कम हो गई है। भाजपा नेता कह सकते हैं कि चुनाव प्रचार के लिए सामाजिक कार्यक्रमों का उपयोग करना एक लोकतांत्रिक प्रथा है, जिसका पालन सभी पार्टियां सदियों से करती आ रही हैं।
राजनीतिक सिद्धांतकार कहेंगे कि वर्तमान देश में लोकलुभावन राजनीति जिस तरह संस्थानों या नीति निर्माताओं की परवाह किए बिना समाज के विभिन्न वर्गों से सीधे जुड़ाव पर भरोसा करती है, यह घटना उस राजनीति का एक चेहरा मात्र है, कोई नई बात नहीं। अब परिणाम ईवीएम में कैद है और एक्जिट पोल करने वालों में से कितनों ने जमीन पर जाकर जानकारी हासिल की है, यह अलग सवाल है। य
ह सवाल इसलिए भी है क्योंकि किसी दो एजेंसियों ने अथवा एक एजेंसी ने दो बार सिर्फ मोबाइल पर झामुमो और भाजपा के बीच की पसंद के बारे में सवाल पूछा था। इसलिए एक्जिट पोल जारी होने के बाद भी जमीनी हकीकत क्या है, इसका खुलासा तो 23 नवंबर को ही हो पायेगा।
ध्यान देने वाली बात सिर्फ यह है कि झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में बड़ी संख्या में आम लोगों के हितों का इस राजनीति में इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। उस लिहाज़ से मामला इतना सामान्य नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने इस बार के प्रचार में इस बात पर जोर दिया कि कैसे वे पिछली सरकार की तुलना में
देश के विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री जनधन योजना किस प्रकार अति पिछड़े समुदायों को पक्के घर उपलब्ध करा रही है, उन्हें जोड़ने के लिए पक्की सड़कें बनाई जा रही हैं। वे एक तीर से कई शिकार करने में सफल होते हैं।
इसने अपना आवरण खो दिया है। दो, यह विपक्षी कांग्रेस और झामुमो की जिम्मेदारी बन गई है कि वे जनजाति विकास परियोजना का बिना कटौती किए, यानी अधिक का वादा किए बिना विरोध करें। विकास कितना वास्तविक है, कितना कोरा शोर है, जल-जंगल-जमीन पर लोगों को उनके अधिकारों से भटकाने की लगातार सफलता को प्रचार युक्तियों से कितना छुपाया जा सकता है – पिछले कुछ सप्ताह एक बेशर्म प्रदर्शन रहा है।
भाजपा नेताओं ने एक बार फिर लोकप्रिय-वोट आकर्षण के लिए एक भयानक कार्य में विशेष निपुणता दिखाई है, अंधाधुंध सांप्रदायिक नफरत का जहर फैलाना। गृह मंत्री अमित शाह ने न सिर्फ घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात कही, बल्कि हेमंत सोरेन ने यह दोहराकर भीड़ को भड़काने की कोशिश की कि सरकार किस तरह उनका पक्ष ले रही है।
यह याद रखना चाहिए कि जनजाति समाज के बीच विभिन्न लोकायत धर्मों की व्यापकता के बावजूद, क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई प्रयासों और पहलों के कारण उन्होंने पहले ही हिंदू समाज के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लिया है।
भाजपा नेता अनुराग ठाकुर उबाच, पिछले पांच वर्षों में इस राज्य में लव जिहाद, जामी जिहाद के अलावा कुछ नहीं हुआ है और झामुमो सरकार उनकी कट्टर समर्थक रही है। लोगों और मुस्लिम समुदाय के बीच संघर्ष को रोकने का यह निरंतर प्रयास खतरनाक और घृणित है। लेकिन निःसंदेह, कुछ भी नया नहीं है।
जब वोट आता है, तो हिंसा की चिंगारी अब मोदी-भारत का न्यू नॉर्मल है, जैसा कि झारखंड-वोट ने एक बार फिर दिखाया। अब यह तो चुनाव परिणाम ही बतायेगा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा असली झारखंड यानी ग्रामीण इलाकों में कितना असर छोड़ पाया है।
इसकी सबसे बेहतर जांच तो संथाल परगना में ही होगी जहां के बारे में ऐसे आरोप लगाकर हिंदू वोट एकजुट रखने की कोशिश हुई है। वैसे यह साफ हो गया है कि नरेंद्र मोदी के किसान सम्मान योजना की तकनीक को समझकर अब दूसरे सत्तारूढ़ दल भी इसे आजमा चुके हैं और झारखंड में इसी मईंया योजना का असर देखना बाकी है।