न्यायपालिका ने ईडी पर उठाये सवाल

न्यायालय ने यह दोहराकर भी अच्छा किया है कि पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी केवल सनक पर नहीं हो सकती है; और जांच के दौरान निर्णय में दोषमुक्ति सामग्री पर भी विचार किया जाना चाहिए, न कि केवल आरोपी के खिलाफ सामग्री पर।
जमानत आदेशों पर रोक लगाने वाली अदालतों पर एक अन्य पीठ के आश्चर्य के बारे में दूसरा मुद्दा, समकालीन न्यायिक कार्यप्रणाली के एक महत्वपूर्ण पहलू को छूता है। अभियोजन पक्ष जिस जोश के साथ अपने मामले की पैरवी करता है, चाहे वह जमानत के खिलाफ हो या उसे देने वाले न्यायालय के आदेश को चुनौती देने का, उच्च न्यायालयों के दृष्टिकोण में एक प्रमुख कारक प्रतीत होता है।
जैसा कि खंडपीठ ने उल्लेख किया, तर्कपूर्ण आदेशों पर रोक लगाना निचली अदालत द्वारा विकृति जैसे आधारों पर आधारित दुर्लभ अपवाद होना चाहिए, न कि नियमित रूप से किया जाना चाहिए। इन घटनाक्रमों के बीच दो उदाहरण प्रासंगिक है। पहला उदाहरण हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का है, जिसमें एक जमीन खरीदने में पीएमएलए कानून का इस्तेमाल करते हुए ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
केंद्रीय एजेंसियों के दबाव में निचली अदालतों ने इस बात पर गौर ही नहीं किया कि पहली कड़ी में ही यह आरोप गलत था। यह जमीन हेमंत सोरेन के नाम पर नहीं थी और इस दायरे में आने वाले तमाम भूखंड छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट के तहत है। जब जमीन ही हेमंत सोरेन की नहीं थी तो पैसे के लेनदेन और धन शोधन का आधार नहीं था। इसी बात को उच्च न्यायालय में अपने जमानत देने के फैसले मे कहा है। अब दूसरा मामला अरविंद केजरीवाल है। कथित शराब घोटाला में पैसे का कोई सबूत नहीं है। सिर्फ सरकारी गवाह बने लोगों के बयानों पर यह पूरा मामला खड़ा है। आरोप पैसे के अवैध लेनदेन का है, जो अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लिहाजा इस मामले में भी कहा जा सकता है कि ईडी और सीबीआई ने एक कागजी किला खड़ा करने की साजिश रची है।
जाहिर है कि ऐसे मामले राजनीतिक आकाओं के निर्देश पर ही दर्ज किये जाते हैं। अब तीसरा मामला तमिलनाडू के आईएएस अधिकारियो के खिलाफ ईडी द्वारा रेत खनन घोटाला का है। इसमें मद्रास उच्च न्यायालय ने जब्त तमाम संपत्तियो को छोड़ने का निर्देश जारी कर दिया है। इस मामले में हमें याद रखना होगा कि वहां जांच करने गये एक ईडी अधिकारी को घूस लेते हुए तमिलनाडू पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। जिस गिरफ्तारी के बाद ईडी परेशान हो गयी थी। अब झारखंड के कई अधिकारियों के खिलाफ ईडी की अलिखित जांच की भी बाजार में चर्चा है। क्या यहां भी कानून का दुरुपयोग हो रहा है, इस पर विचार करने की जरूरत है।