नागालैंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की
राष्ट्रीय खबर
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नागालैंड सरकार की एक रिट याचिका स्वीकार कर ली, जिसमें केंद्र के डेढ़ साल पुराने आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें 30 सैन्यकर्मियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया गया था, जिनका नाम राज्य पुलिस द्वारा 4 दिसंबर, 2021 को मोन जिले में आतंकवादियों पर घात लगाने के असफल ऑपरेशन में 13 नागरिकों की हत्या के लिए दर्ज प्राथमिकी में था।
नागरिकों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का हवाला देते हुए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका को मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष पेश करते हुए राज्य के महाधिवक्ता के एन बालगोपाल ने कहा कि हालांकि राज्य पुलिस के पास एक मेजर सहित सैन्यकर्मियों के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, लेकिन केंद्र ने मनमाने ढंग से उनके अभियोजन की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है।
पीठ ने केंद्र और रक्षा मंत्रालय को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। जुलाई 2022 में, सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों की पत्नियों की याचिकाओं पर 21 पैरा (विशेष बल) की अल्फा टीम से संबंधित सशस्त्र बल कर्मियों के खिलाफ मुकदमा चलाने पर रोक लगा दी थी क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि उनके पतियों पर राज्य द्वारा केंद्र से अभियोजन के लिए अनिवार्य मंजूरी प्राप्त किए बिना मुकदमा चलाया जा रहा था। उन्होंने एफआईआर को रद्द करने की भी मांग की थी।
केंद्र ने पिछले साल 28 फरवरी को इन कर्मियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। राज्य ने कहा कि सेना की घात लगाने वाली टीम ने कोयला खनिकों को ले जा रहे एक बोलेरो पिकअप वाहन पर बिना किसी चुनौती के या उनसे अपनी पहचान पूछे गोलीबारी की थी।
इसने घात लगाने वाली टीम के दावे का हवाला दिया कि उन्होंने मारे गए लोगों की सकारात्मक पहचान की थी क्योंकि वे बंदूक और हथियार लेकर चल रहे थे, काले कपड़े पहने हुए थे और जल्दी से वाहन में कूद गए थे। राज्य ने कहा, उपरोक्त कारक नागालैंड के ग्रामीणों में आम हैं। सेना की निगरानी टीम को नागालैंड की जमीनी हकीकत के बारे में कोई बुनियादी जानकारी नहीं थी, जहां शिकार के लिए बंदूकें ले जाना आम बात है।
शुरुआती हमले में छह नागरिकों की मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सेना के साथ झड़प की, जिसमें सात अन्य ग्रामीणों और एक सैनिक की मौत हो गई। एसआईटी द्वारा एकत्र किए गए सभी साक्ष्य 24 मार्च, 2022 को नई दिल्ली में सैन्य मामलों के विभाग को भेजे गए, जिसमें अभियोजन की मंजूरी मांगी गई।
