अरविंद को बेल पर ठिकाना रहेगा जेल

हालांकि, जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत उनकी गिरफ्तारी से जुड़े कानून के सवाल पर इसे बड़ी बेंच को सौंप दिया।

इसलिए, इसे बड़ी बेंच को सौंपते हुए कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करना उचित समझा।शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि केजरीवाल की रिहाई अंतरिम प्रकृति की है और उन पर वैसी ही शर्तें लागू होंगी, जैसी तब लगाई गई थीं, जब वे लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बाहर आए थे। अदालत ने कहा कि उनकी नियमित जमानत का फैसला गुण-दोष के आधार पर किया जाएगा और उसके फैसले को मामले के गुण-दोष के आधार पर निष्कर्ष नहीं माना जाएगा।

शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 19 का सवाल उठाया, जो गिरफ्तारी की शक्ति से संबंधित है, और कहा कि इस पर शीर्ष अदालत की एक बड़ी पीठ द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता है। पीएमएलए की धारा 19 गिरफ्तारी की शक्ति से संबंधित है। धारा 19(1) में कहा गया है कि यदि ईडी निदेशक के पास अपने पास मौजूद सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है (ऐसे विश्वास के कारण को लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए) कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का दोषी है, तो वह ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और जितनी जल्दी हो सके, उसे ऐसी गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करेगा। इसका मतलब यह है कि गिरफ्तारी ईडी के पास मौजूद सामग्री के आधार पर की जानी चाहिए। हालांकि, केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी का बचाव करने के लिए ईडी द्वारा अब जिस सामग्री का हवाला दिया जा रहा है, वह उनकी गिरफ्तारी के दौरान मौजूद नहीं थी और बाद में पेश की गई थी।