शीर्ष अदालत में फिर जा सकता है ईवीएम का मामला

डाले गये साढ़े पांच लाख से अधिक वोट खारिज

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः लोकसभा चुनाव में ईवीएम के वोटों का विवाद और बढ़ता नजर आ रहा है। मंगलवार, 4 जून को 2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजे घोषित होने के बाद, भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने 362 निर्वाचन क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा डाले गए 5,54,598 वोटों को रद्द कर दिया। इसके अलावा, आयोग ने 176 निर्वाचन क्षेत्रों में 35,093 ईवीएम वोटों का अधिशेष भी दर्ज किया।

इसका मतलब है कि इन निर्वाचन क्षेत्रों में, ईवीएम पर डाले गए वोटों की संख्या परिणाम वाले दिन गिने गए ईवीएम वोटों की संख्या से मेल नहीं खाती। कम से कम 267 निर्वाचन क्षेत्रों में, यह अंतर 500 से अधिक वोटों का था। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर निर्वाचन क्षेत्र में, जहाँ मतदान के पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान हुआ था, 25 मई को आयोग द्वारा जारी किए गए मतदान डेटा के अनुसार 14,30,738 ईवीएम वोट डाले गए थे।

मतगणना के दिन (4 जून) 14,13,947 ईवीएम वोट गिने गए यानी 16,791 वोट कम। असम के करीमगंज निर्वाचन क्षेत्र में, जहाँ 26 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान में मतदान हुआ था, ईसीआई के आंकड़ों के अनुसार 11,36,538 वोट डाले गए थे। और फिर, परिणाम के दिन (4 जून) 11,40,349 वोट गिने गए – 3,811 वोट अधिक

हालांकि, दो डेटा सेटों के बीच इस बेमेल के कारण के बारे में चुनाव निकाय द्वारा कोई विशेष स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, उत्तर प्रदेश (यूपी) के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यूपी में विसंगतियों का कारण समझाने के लिए एक्स (पूर्व में ट्विटर) का सहारा लिया। सीईसी ने लिखा, मतदान किए गए वोटों और गिने गए वोटों के बीच अंतर इसलिए हो सकता है क्योंकि कुछ मतदान केंद्र ऐसे हैं जिनके मतों की गिनती आयोग द्वारा जारी किए गए मौजूदा प्रोटोकॉल के अनुसार नहीं की जाती है और विभिन्न मैनुअल और हैंडबुक में प्रदान की जाती है।

उन्होंने आगे दो परिदृश्यों के बारे में बताया जिसमें गिने गए वोटों की संख्या ईवीएम वोटों की संख्या से कम हो सकती है। पहला, जहां पीठासीन अधिकारी वास्तविक मतदान शुरू करने से पहले गलती से नियंत्रण इकाई से मॉक पोल डेटा को साफ़ करने में विफल रहता है या वह वास्तविक मतदान शुरू करने से पहले वीवीपीएटी से मॉक पोल पर्चियों को हटाने में विफल रहता है। और दूसरा, जहां नियंत्रण इकाई में डाले गए कुल वोट पीठासीन अधिकारी द्वारा तैयार किए गए फॉर्म 17-सी में वोटों के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते हैं, जो गलती से गलत संख्या दर्ज करता है।

भारत में चुनावी और राजनीतिक सुधारों पर काम करने वाले गैर-लाभकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के सह-संस्थापक जगदीप छोकर ने बताया कि चुनाव आयोग को इन विसंगतियों के लिए निर्वाचन क्षेत्र विशेष स्पष्टीकरण के साथ आना चाहिए।

अभी तक, चुनाव आयोग ने ईवीएम वोट अधिशेष या घाटे के लिए केवल एक सामान्य स्पष्टीकरण दिया है, वह भी ट्विटर पर। चुनाव निकाय को यहां विशिष्ट विवरण देने की आवश्यकता है। यह चुनाव आयोग के लिए फॉर्म 17सी को सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराने के लिए और भी मजबूत मामला बनाता है। हम चुनाव के परिणाम पर संदेह नहीं कर रहे हैं, लेकिन वोटों की गिनती के लिए एक पारदर्शी और मजबूत तंत्र की आवश्यकता है, छोकर ने कहा। अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में जहां अधिशेष वोटों की गिनती की गई, उनमें आंध्र प्रदेश में ओंगोल, ओडिशा का बालासोर, मध्य प्रदेश में मंडला और बिहार में बक्सर शामिल हैं।

वोटों का ‘गड़बड़झाला’ 542 में से 538 सीटों पर मिली हैं विसंगतियां 362 सीटों पर पायी जा रही है। टर्न आउट डाटा और ईवीएम से गिने गये डाटा का मिलान नहीं हो रहे हैं। 542 में से 538 लोकसभा सीटों पर ईवीएम में दर्ज वोट और गिने गये वोटों में अंतर है।