ईडी के पूर्व अधिकारी ने दी थी एजेंसी और कानूनी धारा को चुनौती

दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोक से इनकार किया

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को जनहित याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 (पीएमएलए) की धारा 66 की आधिकारिक व्याख्या की मांग की गई कानून के तहत अपने कार्यों को करने के लिए आवश्यक है।

ईडी के पूर्व अधिकारी और तीन वकीलों द्वारा दायर किए गए पीआईएल ने आरोप लगाया कि ईडी अक्सर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और अन्य एजेंसियों पर दबाव डाल रहा था ताकि अपराध के लिए मामलों को दर्ज किया जा सके ताकि ईडी पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग मामलों को लागू कर सके।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की एक डिवीजन बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दिया कि धारा 66 पीएमएलए की आधिकारिक व्याख्या को अदालत के एकल-न्यायाधीश द्वारा आसानी से किया जा सकता है।

अदालत ने उचित कार्यवाही में उचित अदालतों के समक्ष इस मुद्दे को उठाने के लिए पीड़ित पक्षों के लिए स्वतंत्रता के साथ जीन का निपटान किया। मामले की सुनवाई के बाद, अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि इन अपराधों में शामिल लोगों के पास आरोपों का मुकाबला करने के लिए साधन उपलब्ध हैं।

इस याचिका में प्रार्थना की गयी थी कि उच्च न्यायालय को पीएमएलए के डोमेन के तहत सही कानून बनाना चाहिए और ईडी की सही स्थिति को स्पष्ट करें। यह तर्क दिया कि पीएमएलए द्वारा कवर किए गए अपराधों के कथित आयोग के बारे में पीएमएलए की धारा 66 के तहत जानकारी साझा करने की आड़ के तहत, एड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (सीआरपीसी) की धारा 154 के तहत पुलिस के साथ एफआईआर दाखिल कर रहा है या अपनी शिकायत/जानकारी पर समान दायर करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो का इस्तेमाल कर रहा है।

यह एक निंदनीय और अनिश्चित स्थिति बना रहा है। ईडी के विशेष वकील ज़ोहेब हुसैन जांच एजेंसी के लिए उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि पीआईएल एक निजी हित वाला मामला है। उन्होंने कहा कि जिन वकीलों ने मामला दायर किया है, वे पहले से ही एकल-न्यायाधीश से पहले एक आपराधिक मामले से लड़ रहे हैं। याचिकादाताओं की तरफ से कहा गया ईडी अच्छा काम कर रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह कानून से ऊपर है।