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कोच्चीः वायनाड के आदमखोर बाघ को गोली मारने के आदेश के खिलाफ जनहित याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की है। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में सुल्तान बाथरी में एक डेयरी किसान को मारने और आंशिक रूप से खाने वाले नरभक्षी बाघ को गोली मारने के मुख्य वन्यजीव वार्डन के आदेश के खिलाफ दायर जनहित याचिका (पीआईएल) को बुधवार को खारिज कर दिया। कोर्ट ने 25 हजार रुपये जुर्माना लगाकर जनहित याचिका खारिज कर दी।
प्रधान मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन्यजीव वार्डन डी. जयप्रकाश ने उस स्थिति में जानवर को मारने का आदेश जारी किया था, जब उसे शांत करके पकड़ा नहीं जा सका। इस विभागीय आदेश में कहा गया था कि उसी जानवर को मार दिया जाएगा क्योंकि बाघ क्षेत्र में मानव जीवन के लिए खतरनाक हो गया है।
जुलाई में, सुप्रीम कोर्ट ने पशु अधिकार संस्था, वॉकिंग आई फाउंडेशन फॉर एनिमल एडवोकेसी द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें टस्कर अरीकोम्बन के कल्याण पर स्थिति की मांग करते हुए कहा गया था कि यह शीर्ष अदालत का अधिकार क्षेत्र नहीं है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और कहा कि वह वकीलों को मेरी अदालत में घूमने की अनुमति नहीं देगा।
वन विभाग ने उस बाघ को पकड़ने के लिए 80 सदस्यीय विशेष कार्य बल का गठन किया है जिसने चार दिन पहले सुल्तान बाथरी के पास मूडक्कोली, वेकेरी में एक किसान को मार डाला था और आंशिक रूप से खा लिया था। वन एवं वन्यजीव मंत्री एके ससीन्द्रन ने बुधवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि टीम 25 लाइव कैमरा ट्रैप, केज ट्रैप और राइफल सहित सभी आवश्यक उपकरणों से लैस है। वन विभाग ने मूडाक्कोली में एक मुर्गी फार्म के आसपास कैमरे लगाए हैं, जहां सुबह बाघ के पैरों के निशान पाए गए थे।
