अवैध कोयला कारोबार मे शामिल हैं मंत्री और विधायक

चुनाव के मौके पर भाजपा के नेताओं पर लगा गंभीर आरोप

• भूटान जा रहे पांच ट्रक कोयला जब्त हुआ

• 16 दलों ने मिलकर लगाया है यह आरोप

• चुनाव में यही अवैध कमाई खर्च की जाएगी

भूपेन गोस्वामी

गुवाहाटी : असम के बक्सा में आज  कोयले से लदे कम से कम पांच ट्रक जब्त कर लिए गए. रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रकों में बिना किसी कागजी कार्रवाई के कोयला भरा हुआ था। ट्रकों को अवैध रूप से लादे जाने की विशिष्ट जानकारी के आधार पर जब्त किया गया था।

वे कथित तौर पर असम के शिवसागर से भूटान जा रहे थे। पकड़े गए ट्रकों को इस प्रकार पंजीकृत किया गया था – पीबी 29 एल 9792, एएस 01 पीसी 9529, एएस 02 ई 5827, एएस 04 बीसी 8607 और पीबी 13 एआर 7363। ट्रकों के ड्राइवरों को हिरासत में ले लिया गया और आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

इस बीच, असम के 16 राजनीतिक दलों ने भाजपा के मंत्रियों और विधायकों पर असम और पूर्वोत्तर राज्यों में अवैध कोयला घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया है। इस बीच, असम के 16 राजनीतिक दलों ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में अवैध कोयला घोटाले का पैसा खर्च करेगी।

असम जातीय परिषद (एजेपी) ने मुख्य चुनाव आयोग, भारत के मुख्य न्यायाधीश, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी), राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को एक-एक याचिका सौंपी। असम में, नागरिक समाज समूह लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर राज्य में अवैध कोयला खनन की अनुमति देने का आरोप लगाते रहे हैं।

अब ये आरोप खुद भाजपा के किसी मंत्री और विधायक को घेर सकते हैं।मार्च 2024 के पहले सप्ताह में, कांग्रेस के सदस्यों ने पत्रकारों को आपत्तिजनक तस्वीरें वितरित कीं। इन तस्वीरों में एक केंद्रीय मंत्री सुनील कुमार गुरुंग के साथ अवैध खनन कार्यों में शामिल होने के आरोप में दिख रहे हैं।

राज्य भूविज्ञान और खनन निदेशालय के निदेशक ने 16 मार्च को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखे एक गोपनीय पत्र में गुरुंग का नाम लिया था, जिसमें क्षेत्र में अवैध कोयला खनन की समस्या को चिह्नित किया गया था. हालांकि, असम जातीय परिषद (एजेपी) क्षेत्रीय पार्टी ने आरोप लगाया कि असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में पुलिस, वन और प्रशासन की नाक के नीचे अवैध कोयला खनन, विशेष रूप से रैट-होल खनन, जारी रहा, जबकि 2014 में एनजीटी द्वारा रैट-होल खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था।

ज्ञापन में एजेपी अध्यक्ष लुरिनजुतक गोगोई और महासचिव जगदीश भुइयां ने कहा कि राज्य में कोयले के अवैध खनन और परिवहन के चलते हर महीने करीब 2,000 करोड़ रुपये का अवैध लेनदेन होने का अनुमान है. सत्तारूढ़ भाजपा से जुड़े कुछ राजनेताओं की भागीदारी असम में एक खुला रहस्य है। ये राजनेता अधिकारियों को कोयला निकालने के लिए व्यापारियों को प्रवेश पास जारी करने के लिए प्रभावित करते हैं।

एजेपी ने ज्ञापन में कहा कि राजनेताओं को क्षेत्र से बाहर निकलने वाले प्रत्येक ट्रक के लिए एक कट मिलता है और जबरन वसूली की गई राशि सरकारी अधिकारियों और घोटाले में शामिल प्रभावशाली राजनेताओं के उच्च अधिकारियों के साथ साझा की जाती है। इसके अलावा, अवैध रूप से खनन किए गए कोयले की भारी मात्रा का परिवहन पैसे के लेनदेन और कर चोरी के मामले में एक बड़ा मुद्दा है।

इस लेन-देन में करोड़ों रुपये शामिल हैं। यह एक बड़ा अवैध रैकेट है और सत्तारूढ़ दल के कुछ शक्तिशाली सदस्यों द्वारा सिंडिकेट संरक्षण है। यह जानकर हैरानी होगी कि रोजाना 500-600 ट्रक कोयले की ढुलाई (अकेले लेडो-मार्गेरिटा क्षेत्र में) की जा रही है और कमीशन की राशि 70,000 रुपये से 75,000 रुपये प्रति ट्रक है।